तिन्ही कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती, चर्चेसाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय

नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)- केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आज या प्रकरणात सुनावणी झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. यासोबतच समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती बनवण्यात येईल.

कमिटीमध्ये या लोकांचा समावेश

तत्पूर्वी, चर्चेदरम्यान, याचिकाकर्ता एम.एल. शर्मा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीसमोर उपस्थित राहण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे. बरेच लोक चर्चेसाठी येत आहेत, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे, पण पंतप्रधान पुढे येत नाहीत. यावर मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे म्हणाले- पंतप्रधानांशी बोलू शकत नाही, या प्रकरणात ते पक्ष नाहीत.

कोर्टरूम

चीफ जस्टिस : आम्हाला सध्या कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित करायची आहे, परंतु अनिश्चित काळासाठी नाही. आम्हाला समितीवर विश्वास आहे आणि आम्ही ते बनवू. आम्हाला समिती बनवण्यापासून कोणतीही ताकद रोखू शकत नाही. ही समिती न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असेल. समिती स्थापन करण्यात येईल, जेणेकरुन चित्र स्पष्ट होईल आणि समजेल.

शेतकरी या समितीकडे जाणार नाहीत हा युक्तिवादही आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला या समस्येवर तोडगा हवा आहे. जर शेतकऱ्यांना अनिश्चित चळवळ चालू करायची असेल तर करावी.ज्याला या समस्येवर तोडगा हवा असेल तो समितीकडे जाईल. समिती कोणालाही शिक्षा ठोठावणार नाही किंवा कोणताही आदेशही देणार नाही. ती केवळ अहवाल आमच्याकडे सोपवेल. हे राजकारण नाही. राजकारण आणि ज्यूडिशियरी यात फरक आहे. आपल्याला सहकार्य करावे लागेल.

एम.एल. शर्मा (मुख्य याचिकाकर्ते शेतीविषयक कायद्याला आव्हान देत आहेत): समितीमध्ये न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर, न्यायमूर्ती जी.एस. सिंघवी यांचा समावेश होऊ शकतो. पण शेतकरी असे म्हणत आहेत की बरेच लोक चर्चा करण्यासाठी आले, पण पंतप्रधान आले नाहीत, जे मुख्य व्यक्ती आहेत.

सरन्यायाधीश: आम्ही पंतप्रधानांना बैठकीला जाण्यास सांगू शकत नाही. पंतप्रधानांचे अन्य अधिकारी येथे उपस्थित आहेत.

एम.एल. शर्मा: नवीन कृषी कायद्यांतर्गत जर एखाद्या शेतकर्‍याने करार केला तर त्याची जमीनही विक्री करता येईल. हा मास्टरमाइंड प्लॅन आहे. कॉर्पोरेट्स शेतकर्‍यांचे उत्पन्न खराब म्हणून जाहीर करतील आणि नुकसान भरपाई देण्यासाठी त्यांना त्यांची जमीन विकावी लागेल.

सरन्यायाधीशः आम्ही अंतरिम आदेश काढू की कराराच्या वेळी कोणत्याही शेतकर्‍याची जमीन विकली जाणार नाही.

एपी सिंह (भारतीय शेतकरी संघ-भानू यांचे वकील): वृद्ध, महिला आणि मुलांना परत पाठवण्यास तयार असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे

सरन्यायाधीश: हे रिकॉर्टमध्ये घेऊन आम्ही त्याचे कौतुक करू इच्छितो.

विकास सिंग (शेतकरी संघटनांचे वकील): शेतकर्‍यांना त्यांच्या प्रदर्शनासाठी प्रमुख स्थान आवश्यक आहे, अन्यथा या आंदोलनाला काही अर्थ राहणार नाही. रामलीला मैदान किंवा बोट क्लब येथे आंदोलनास मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे.

सरन्यायाधीश: आम्ही आमच्या आदेशानुसार असे म्हणू की शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या पोलिस कमिश्नरला रामलीला मैदान किंवा इतर कोणत्याठिकाणी आंदोलनासाठी परवानगी मागावी.

एका याचिकेत म्हटले आहे की बंदी घातलेली संघटना शेतकरी चळवळीला मदत करत आहे. अ‍ॅटर्नी जनरलचा यावर विश्वास आहे की नाही?

केके वेणुगोपाल (अॅटर्नी जर्नल): आम्ही असे म्हटले आहे की खालिस्तानवाद्यांनी आंदोलनात घुसखोरी केली आहे.