भंडारा दि.25:- आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बाह्य अशा तिन्ही योजना मिळून 153 कोटी 8 लक्ष 63 हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली. पालकमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद सभागृहात आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 मध्ये वितरित करण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असून या निधीतून गुणवत्तापूर्ण विकास कामे व्हावीत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ. परिणय फुके, ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मुन, जिल्हा पोलीस अधिक्षक वसंत जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते. सभा सुरू होण्यापूर्वी भंडारा सामान्य रुग्णालयात झालेल्या घटनेत मृत्यू झालेल्या बालकांना सभागृहाने मौन पाळून श्रद्धांजली अर्पण केली.
धान खरेदी बाबत बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले की, धान खरेदी संपूर्ण झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांची अडवणूक होता कामा नये. भरडाई बाबत 3 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात येणार आहे.
कोविड काळात करण्यात आलेल्या उपाययोजनाबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जिल्हा नियोजन निधीमधून कोविडसाठी ठेवण्यात आलेल्या निधीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. आरोग्य यंत्रणेत सुधार होणे आवश्यक असून लोकांच्या तक्रारी येणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश नाना पटोले यांनी दिले. डॉक्टर हे रुग्णांच्या सेवेसाठी असून रुग्ण सेवेत कसूर होता काम नये असे ते म्हणाले. शालेय विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले व जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत देण्यासाठी मोहिम राबविण्यात यावी असे त्यांनी सांगितले. गरजूंना घरांचे पट्टे सुद्धा तात्काळ देण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ. परिणय फुके, ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार नरेंद्र भोंडेकर व राजू कारेमोरे यांनी या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा घडवून आणली. आरोग्य, धान खरेदी, जमिनीचे पट्टे, पाणी पुरवठा, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आदी विषय लोकप्रतिनिधींनी यावेळी मांडले. धान खरेदी या विषयावर सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आक्रमकपणे भूमिका मांडली.
या सभेच्या प्रारंभी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या माहे मार्च 2020 अखेर झालेल्या खर्चावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. भंडारा जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 अंतर्गत 219 कोटी 39 लक्ष 32 हजार रुपये नियतव्यय मंजूर असून मार्च 2020 अखेर यापैकी 218 कोटी 92 लक्ष 99 हजार रुपये लक्ष प्राप्त झालेले होते. कार्यवाही यंत्रणांना 218 कोटी 89 लक्ष 16 रुपये वितरित करण्यात आले असून यंत्रणांनी मार्च
2020 अखेर 215 कोटी 69 लक्ष 36 हजार रुपये खर्च केलेला आहे. वितरित तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी 98.54 टक्के एव्हढी आहे.
प्रारूप आराखडा सन 2021-22 मध्ये शासनाने 153 कोटी 8 लक्ष 63 हजार रुपये लक्ष ठरवून दिले होते. कार्यवाही यंत्रणेकडून 357 कोटी 51 लाख 30 रुपये रकमेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत समितीने आज प्रारूप आराखडा मंजूर केला असल्यामुळे यंत्रणेकडील अतिरिक्त मागणी 204 कोटी 42 लाख 67 रुपये एव्हढी आहे.
समितीने आज मंजूर केलेल्या सन 2021-22 च्या प्रारूप आराखड्यात सर्वसाधारण योजना 94 कोटी 18 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना 50 कोटी 56 लाख व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बाह्य 8 कोटी 34 लाख 63 हजार रुपये निधीचा समावेश आहे. या निधीमधून पुढील आर्थिक वर्षी जिल्ह्यात विकास कामे घेण्यात येणार आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 अंतर्गत 189 कोटी 19 लाख 63 हजार नियतव्यय मंजूर असून माहे डिसेंबर 2020 पर्यंत शासनाकडून संपूर्ण निधी प्राप्त झाला असून सदर निधी कार्यवाही यंत्रणांना वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सन 2020-21 अंतर्गत कार्यवाही यंत्रणेकडून पूनर्विनियोजन प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. यंत्रणांकडून प्राप्त झालेल्या 20 कोटी 83 लाख रुपयांच्या प्रस्तावास या बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
या बैठकीत मागील इतिवृतास मान्यता प्रदान करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 माहे मार्च 2020 अखेर झालेल्या खर्चास मंजुरी प्रदान करणे, सन 2021-22 च्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी प्रदान करणे, सन 2020-21 माहे डिसेंबर 2020 पर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा, सन 2020-21 अंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मान्यता प्रदान करणे, पूनर्विनियोजन प्रस्तावास मंजुरी प्रदान करणे व अध्यक्षांच्या परवानगीने वेळेवर येणाऱ्या विषयावर चर्चा करण्यात आली.
