गोंदिया,दि.25ः- कोरोना महामारीने पुन्हा डोके वर काढल्याने राज्य सरकारने कोविड – १९ रुग्णांवर उपचारासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी म्हणजे रुग्णांची जादा बिलात फसवणूक होणार नाही, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या विदर्भ प्रांतने आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे निवेदनद्वारे करण्यात आली होती.त्यांअतर्गतच गोंदिया जिल्हा शाखेने निवेदन सादर करीत सर्वसामान्यांना न्या मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारतर्फे राज्यातील सर्व रहिवाशांना महात्मा फुले योजनेअंतर्गत विनाशुल्क कोविड- १९ उपचार पुरविण्यात येतील, असे जाहीर करण्यात आले असले, तरी यावर देखरेख करणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा राज्य सरकारने निर्माण करावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र विदर्भ प्रांताने एका निवेदनाद्वारे आरोग्य मंत्रालयाकडे यापूर्वी केली होती. परंतु, रुग्णालयांनी रुग्णांवर भरमसाठ बिल लावून त्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याच्या तक्रारी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र विदर्भ प्रांताकडे आल्या आहेत. त्यांना योग्य तो न्याय मिळत नाही तोच कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. कोरोना महामारीच्या काळात रुग्णांची आणि त्याच्या नातेवाईकांची होणारी घुसमट आणि सर्वत्र चाललेला गोंधळ लक्षात घेता यावर देखरेख करणारी यंत्रणा उभारून रुग्णांना याचा लाभ मिळतो की नाही याकडे तातडीने लक्ष द्यावे, असेही या निवेदनात ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, विदर्भ संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय, विदर्भ प्रंत सचिव लीलाधर लोहरे यांनी लक्ष वेधले आहे.
२३ मे २०२० रोजी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्याचे रहिवासी असलेल्या सर्वांना विनाशुल्क कोविड-१९ उपचार पुरवण्यात येतील. उपचारांचा खर्च हा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत शासनाकडून उचलण्यात येईल.
या योजनेचा कोविड-१९ च्या उपचारासाठी सर्व रहिवाशांना लाभ मिळणार आहे. रुग्णाचं आधार कार्ड, रेशन कार्ड आवश्यक आहे. अंगीकृत रुग्णालय (राज्यभरात ९७३ आहेत) खाजगी असो वा शासकीय रुग्णालय, आहार ते किरकोळ तपासण्या ते आयसीयू यापैकी कशाचेच शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. असे असले, तरी बिगर-शासकीय रुग्णालयांना नेहमीप्रमाणे नफेखोरी करता येत नसल्याने ते काही प्रमाणात योजनेच्या अंमलबजावणीत आडकाठी आणत आहेत. त्याकडे ही देखरेख यंत्रणा लक्ष देईल. प्रत्यक्षात रुग्णालयाने स्वत:हून सदर योजने़चा लाभ द्यावयाचा आहे न दिल्यास ग्राहक आयोगाकडे जाऊन भरलेले पैसे सुध्दा परत घेता येतील आणि या देखरेख यंत्रणेने त्यांना दंड करावा, असे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र गोंदिया जिल्हाचे अध्यक्ष दुर्गेश्वर रहांगडाले, संघटक राजेश कनोजिया,जिल्हा सचिव आदेश शर्मा, महिला संघटक शितल रहांगडाले, उपाध्यक्ष सोमवंशी, कोषाध्यक्ष जयराम सिंह जतपेले, सहसचिव गोविंद शर्मा, विधी सल्लागार एडवोकेट आनंद दुबे, एडवोकेट अर्चना नंदघाले, वर्षा बडगुजर, राजेश्वर कनोजिया, ऋषिकेश, पांढरीपांडे, विशाल रहांगडाले यांनी या निवेदनात म्हटले केले आहे.
