नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने आज गुरुवारी सोशल मीडिया, OTT प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल न्यूजसाठी गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. सरकार म्हटले की, टीका आणि प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण, सोशल मीडियावरील कोट्यावधी लोकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी एक फोरम असायला हवा. कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, एखाद्याने सोशल मीडियावर टाकलेला चुकीचा कंटेट 24 तासांच्या आत काढावा लागेल.
ते पुढे म्हणाले की, चुकीचे ट्विट किंवा कंटेट कुणी पोस्ट केले, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. सूचना आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी OTT आणि डिजिटल न्यूज पोर्टल्सबद्दल म्हटले की, त्यांच्याकडे स्वतःला नियंत्रित करण्याची व्यवस्था असावी. ज्याप्रमाणे चित्रपटांसाठी सेंसर बोर्ड आहे, त्याच प्रमाणे OTT साठी एखादी व्यवस्था असावी. यावर दाखवले जाणारा कंटेट वयानुसार असावा.
हिंसेला प्रमोट करणारा प्लॅटफॉर्म बनला
रविशंकर प्रसाद पुढे म्हणाले की, “आमच्याकडे तक्रार आली होती की, सोशल मीडिया क्रिमिनल, दहशतवादी, हिंसाचार करणाऱ्यांना प्रमोट करणारे प्लॅटफॉर्म बनले आहे. भारतात व्हॉट्सअॅपचे 50 कोटी युजर आहेत. फेसबुकचे 41 कोटी, इंस्टाग्रामचे 21कोटी आणि ट्विटरचे 1.5 कोटी युजर आहेत. या माध्यमांवर फेक न्यूज आणि चुकीचा कंटेट व्हायरल होत असल्याची तक्रार आली आहे. हा खूप चिंतेचा विषय आहे. यामुळेच आमच्या सरकारने अशा प्लॅटफॉर्मसाठी गाइडलाइन तयार करण्याचा निर्णय घेतला.’
सोशल मीडियासाठी गाइडलाइन्स
- सोशल मीडियावर कोट्यावधी युजर आहेत. या सोशल मीडियाबाबत एखादी तक्रार दाखल करण्यासाठी एखादे फोरम असावे.
- जर न्यायालय किंवा सरकारी संस्था आक्षेपार्ह, चुकीचे ट्वीट किंवा मेसेजच्या फर्स्ट ओरिजिनेटरची माहिती मागत असेल, तर त्या प्लॅटफॉर्मला ती माहिती द्यावी लागेल.
- ही व्यवस्था फक्त भारताची अखंडता, एकता आणि सुरक्षा, याशिवाय सामाजिक व्यस्था, इतर देशांसोबतचे नाते, बलात्कार, लैंगिक शोषणसारख्या प्रकरणात लागू होईल.
- आम्ही मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला युजरची आकडेवारी सांगू. या प्लेटफॉर्मला तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मॅकेनिज्म बनवावा लागेल. यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियक्ती करावी लागेल आणि त्याचे नावही सांगावे लागेल.
- या अधिकाऱ्याला 24 तासात तक्रार दाखल करुन 15 दिवसांच्या आत त्याचे समाधानकारक उत्तर द्यावे लागेल.
- युजर्सचा मान विशेषतः महिलांचा अपमान करणारे कंटेट किंवा फोटो 24 तासांच्या आत काढावे लागतील.
- या कंपन्यांना दर महिन्याला एक रिपोर्ट द्यावी लागेल. त्यात किती रिपोर्ट आल्या आणि त्याबाबत काय कारवाई केली, हे सांगावे लागेल.
- जर एखाद्या युजरचा कंटेट काढायचा असेल, तर त्याला याचे कारण सांगावे लागेल आणि त्याची बाजू ऐकावी लागेल.
OTT आणि डिजिटल न्यूजसाठी गाइडलाइन्स
- OTT आणि डिजिटल न्यूजसाठी 3 टप्प्यांचे मॅकेनिज्म असावे. या सर्वांना आपली माहिती द्यावी लागेल. रजिस्ट्रेशनचे बंधन नाही, पण माहिती देणे आवश्यक आहे.
- तक्रारींचे निरासरण करण्यासाठी एक व्यवस्था असावी. यांना सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनवावी लागेल. याला सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्टाचे रिटायर्ड जज किंवा या पदासारखा व्यक्ती लीड करेल.
- जर एखाद्या प्रकरणावर तात्काळ कारवाई करण्याची गरज असेल, तर अशा प्रकरणात सरकारकडून एक व्यवस्था बनवली जाईल आणि त्यासाठी काम केले जाईल.
- चित्रपटांप्रमाणे OTT प्लॅटफॉर्मलाही प्रोग्राम कोड फॉलो करावा लागेल. कंटेंटबाबत वयानुसार क्लासिफिकेशन करावे लागेल. तसेच, याला 13+, 16+ आणि A कॅटेगरीमध्ये टाकावे लागेल.
- पॅरेंटल लॉकची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.
कधी लागून होणार गाइडलाइन्स ?
सोशल मीडियासाठी जे कायदे बनवले आहेत, ते येणाऱ्या तीन महिन्यात लागू केले जातील. OTT आणि डिजिटल न्यूजसाठी सरकार एक नोटिफीकेशन जारी करेल.
