राज्य अर्थसंकल्पात ओबीसी न्याय संबधाने तरतूद करण्यात यावी.
नागपूर,दि.02ः देशात सर्वात जास्त (५२% लोकसंख्या १९३१ च्या जनगणना) असलेला ओबीसी प्रवर्गावर आताही शासकीय सेवा असो किंवा योजनांच्या सामाजिक वाट्यात आताही केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर करून राज्य शासनाने येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सन्माननीय तरतूद करावी, याकरिता आमदार टेकचंद सावरकर यांना राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा तर्फे निवेदन सादर करण्यात आले.
वसतिगृह योजना कुठे लपवली? राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्याकरिताचे वसतिगृह बनवण्याची योजना १९९८/९९ ची केंद्रीय निर्देशित योजना आहे. मागील सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात १ अशा प्रमाणे ३६ वसतिगृहांचे बजेट प्रवधान करून जवळपास १५० कोटीची रुपये मंजूर सुद्धा केले होते. व वर्तमान सरकारने अधिक ३६ वसतिगृहांचे परिपत्रक काढले. मात्र ही योजना कागदाच्या बाहेर जमिनीवर दिसलीच नाही. या योजने करिता येत्या अर्थसंकल्पात रुपये १५० कोटी अधिकची तरतूद असावी,
राज्यात एसईबीसी (मराठा आरक्षण) व ओबीसी आरक्षण संबधाने आपसात होत असलेला वाद दूर करण्याकरिता राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण कायदा व एसईबीसी (मराठा आरक्षण) कायदा हे दोन्ही स्वतंत्र विषय आहे. अशा हलफनामा माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा.
ओबीसीची/जातिगनणा करावी, या संबधाने १६/४/२०१० रोजी मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा तर्फे याचिका दाखल करण्यात आली होती. २२५८/२०१० हा याचिका क्रमांक आहे. याचिकेचा निर्णय ३१/१२/२०२० रोजी करताना जनगणना हा विषय सरकारचा धोरणात्मक विषय आहे. असे स्पष्ट केले त्यामुळे राज्य सरकारने कर्नाटक राज्य प्रमाणे ओबीसीचे स्वतंत्र सामाजिक आर्थिक गणना सर्व्हेक्षण करावे व त्याकरिता बजेट मध्ये प्रवधान करावे.
राज्य शासनाने २००३ पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता १०० टक्के केंद्रीय शिष्यवृत्ती योजना क्रियान्वित केली आहे. यानुसार शासकीय महाविद्यालयांसह अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व डिम्ड विद्यापीठाशी संलग्नीत महाविद्यालयांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, प्रवेश फि साठी १०० टक्के सवलत मात्र, २००७ मध्ये राज्य सरकारने नवीन जीआर काढून ही सवलत ५० टक्केवर आणली.
हा भेदभाव दूर करून सर्व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश पात्र ओबीसी विद्यार्थ्यंना केंद्रीय शिष्यवृत्ती योजना व राज्य फी परतावा योजनेअंतर्गत १०० टक्के सवलत मिळावी, खासगी व डीम्ड विद्यापीठ संलग्नीत महाविद्यालयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळवा, ओबीसी समाजातील ग्रामीण व शहरी भागात राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांना बीपीएलचा , आवास योजना व बचत गटाचा लाभ मिळावा, केंद्र पुरस्कृत पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती करिता 800 कोटी तर राज्याची पोस्ट मॅट्रिक फी परतावा योजेनेसाठी 300 कोटीची तरतूद करावी, परदेशी उच्च शिक्षणसाठी ६० ओबीसी विद्यार्थ्यांची निवड करून ६० कोटींची तरतूद करावी, ओबीसी विद्यार्थ्याच्या वासतिगृहाची योजनेकरिता १५० कोटींची
तरतूद करावी, बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास मंडळाची स्थापना करावी, निवेदनात शिष्टमंडळाने या प्रकारच्या मागण्या केल्या आहेत. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा चे विदर्भ विद्यार्थी संयोजक राम वाडीभष्मे, चंदू केकतपुरे, चेतन मेश्राम आणि नामदेव ठोंबरे यावेळी उपस्थित होते.
