जिल्ह्यात ओबीसी संघर्ष समिती व ओबीसी सेवा संघाचे एसडीओ-तहसिलदारमार्फत मुख्यमंत्र्याना निवेदन
गोंदिया,दि.१५: महाराष्ट्र शासनाने ८ मार्च रोजी सभागृहात सादर केलेल्य़ा अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजाला २७ टक्के मंडल आयोगानुसार मिळालेल्या आरक्षणानुसार अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होणे गरजेचे असताना फक्त ३ हजार कोटीची तरतूद करुन फसवणूक करण्यात आली.त्याविरोधात आज ओबीसी संघर्ष समिती व ओबीसी सेवा संघ गोंदिया च्या वतीने एसडीओ व तहसिलदार यांच्या माफर्त निवेदन सादर करून ३५ हजार कोटी रुपयाची तरतुद ओबीसीसाठी अर्थसंकल्पात करणे व सचिव जे.पी.गुप्ता यांना हटविण्यासबंधिची मागणी निवेदनातून मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,ओबीसी कल्याण मंत्री,पालकमंत्री व विरोधीपक्ष नेत्यांना करण्यात आली.
सोबतच ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालय व या मंत्रालयातंर्गत येत असलेल्या महाज्योती या संस्थेची धुरा गैर ओबीसी व्हीजेएनटी अधिकाऱ्याकडे ओबीसीची बागडोर देऊन सरकार ओबीसींची फसवणूक करीत आहे.गेल्या पाच वर्षापासून ओबीसी मंत्रालयाचे सचिव असलेले जे.पी.गुप्ता यांनी कुठलाही चांगला कार्यक्रम किंवा विकासात्मक धोरण ओबीसी करीता तयार केलेले नसून त्यांच्यावर ओबीसींच्या योजना राबविण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका आहे.सोबतच महाज्योती या स्थापन केलेल्या संस्थेच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकपदावर अजूनही पुर्णकालीन व्यवस्थापक न दिल्याने प्रभारी व्यवस्थापकामुळे या संस्थेतूनही ओबीसी बहुजन व्हीजेएनटी विद्यार्थ्याच्या हिताच्या योजना राबवितांना अडचणी निर्माण होत असल्याने या दोन्ही मुख्य पदावर ओबीसीव्हीजेएनटी प्रवर्गातील पुर्णवेळ अधिकारी नेमून सरकारने ओबीसी मंत्रालयाला न्याय द्यावे असेही निवेदनात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांचे नावे असलेले निवेदन गोंदियाच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फेत पाठविण्यात आले.ते निवेदन देतेवेळी अध्यक्ष बबलू कटरे,महासचिव मनोज मेंढे,मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे,महासचिव शिशिर कटरे,कोषाध्यक्ष कैलास भेलावे,उपाध्यक्ष राजेश नागरीकर,ओबीसी सेवा संघाचे सी.पी.बिसेन,सतिश मेश्राम,महेंद्र बिसेन,कमलनारायण कोरे,पप्पू पटले,मजहर शेख,प्रेमलाल गायधने,ओबीसी संघर्ष समिती सचिव चौकलाल येळे,सरपंच उपराडे यावेळी उपस्थित होते.
ओबीसी बहुजन कल्ङ्माण विभागाकरीता ३ हजार २१० करोडची तरतूद करण्यात आली.उपरोक्त आकडेवारी पाहता ३८२ जातीचा समावेश असलेल्ङ्मा ५२ टक्के ओबीसी करिता फक्त ३ हजार २१० करोड रुपयाची तुटपुंजी करण्यात आलेली आहे.जेव्हा की मंडल आयोगानुसार विचार करता ३५ हजार कोटीची तरतूद करण्यात य़ा़यला हवे होते..ओबीसी समाजाला मंडल आयोगानुसारही हे सरकार निधी देऊ न शकल्याने ओबीसींच्या विविध य़ोजना राबवितांना आर्थिक अडचण निर्माण होणार आहे. त्य़ामुळे गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती व ओबीसी सेवा संघ या निवेदनाद्वारे सरकारला विनंती करते की चालू आर्थिक वर्षात ओबीसी मंत्रालयाकरिता ३५ हजार कोटींची तरतुद सुधारीत अर्थसंकल्पात करुन व ओबीसी मंत्रालयाची धुरा गैरओबीसी अधिकार्याच्यां हातातून काढून ओबीसींना न्याय द्यावे.ओबीसी विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी.ओबीसी मुलांसाठी व मुलींसाठी वसतीगृह व वाचनालय सुरु करावेत.,ओबीसी विद्यार्थ्याकरीता भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू करण्यात यावे. ओबीसी संवर्गाचा सरकारी नोकरीतील अनुशेष भरण्याकरीता विशेष मोहीम राबविण्यात यावी व पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे. ओबीसी, व्हिजे, एस.सी., एस.बी.सी. विद्याथ्ङ्र्मांना शिष्ङ्मवृत्तीकरीता उत्पन्नाची अट एस.सी.एस.टी.संवर्गाप्रमाणे करण्यात यावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांना फ्री-शीप करीता लावण्ङ्मात आलेले उत्पन्नाची मर्यदेची अट रद्द करण्यात यावे. शेतकरी व शेतमजुरांना पेंशन योजना त्वरित लागू करावी. ओबीसी आर्थिक़ विकास महामडळास लोकसंख्येंच्या प्रमाणात निधी वळता करावा.या महामंडळावर स्थानिक ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधीना प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश होता.
