मुंबई,दि.24ः मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी देण्यास नकार दिला आहे. परमबीर सिंह आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. त्यांचे वकील आजच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतील. दुसरीकडे राज्य सरकारही परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, जे आरोप तुम्ही केले आहेत ते गंभीर आहेत यात शंका नाही. मात्र तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेले नाही? पहिले तुम्ही हायकोर्टात जायला हवे होते. परमबीर यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील विचारले की, तुम्ही या प्रकरणी संबंधीत विभागाला पक्षाला का सांगितले नाही? परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि आर. सुभाष यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
आपल्या याचिकेमध्ये परमबीर सिंहांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप लावत या प्रकरणाची CBI चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याचिकेमध्ये सिंहांनी होमगार्ड डिपार्टमेंटसाठी आपल्या ट्रान्सफरलाही आव्हान दिले होते. राज्य सरकारचा हा आदेश बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला.
अनिल देशमुख यांच्या घराबाहेरचे सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करून त्याची तपासणी करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. सिंह यांची याचिका न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठासमोर नोंदवण्यात आली आहे.
परमबीर सिंह यांच्या याचिकेचे मुख्य मुद्दे
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घराबाहेरील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करुन त्याचा तपास करण्याची मागणी.
परमबीर सिंह यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांच्या आरोपांची लवकर चौकशी न केल्यास अनिल देशमुख हे सर्व पुरावे पुसून टाकू शकतात आणि सीसीटीव्ही नष्ट करू शकतात. म्हणून लवकरात लवकर याची चौकशी केली पाहिजे.
अनिल देशमुख यांनी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या निवासस्थानी अनेक बैठका घेतल्या. मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस युनिटचे (CIU) निरीक्षक सचिन वाझे हे देखील या बैठकीमध्ये हजर होते. त्या वेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वाझे यांना हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंट्समधून दरमहा 100 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले होते.
24-25 ऑगस्ट, 2020 रोजी, राज्य गुप्तचर विभागाच्या गुप्तचर आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी अनिल देशमुख यांच्याद्वारे बदली-पोस्टिंगमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल DGP ला माहिती दिली. गृहमंत्रालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिवांना DGP यांनी ही माहिती दिली. दूरध्वनीवरून संभाषण रेकॉर्ड करून ही माहिती गोळा केली गेली. यावुन अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्यात आली.
