नागपूर,दि.25ः– सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या एका निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रगतीला खीळ बसणार आहे. या निर्णयाचे अत्यंत दूरगामी प्रतिकूल परिणाम ओबीसी समाजाला भोगावे लागणार आहे. सर्वच क्षेत्रातून ओबीसी नेतृत्व नष्ट करण्याचा हा घाट असल्यामुळे ओ बी सी आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशा मागणीचे निवेदन आ.डॉ. परिणय फुके यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सितरामजी कुंटे यांच्याकडे केली.
पत्रात पुढे त्यांनी लिहिले आहे की ओबीसी आरक्षणाचा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना राज्यातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने मागील १३ महिन्यांच्या काळात तब्बल ७ वेळा या न्यायालयीन सुनावणीत वेळ मागितला. परंतु ओबीसी आरक्षण टिकविता आले नाही.यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात एक मसुदा पारित केला होता. विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारला त्याचे फक्त कायद्यात रूपांतर करायचे होते. परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामतः सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा कायदा तातडीने मंजूर करावा, राज्य सरकारने ओबीसी आयोग तयार करून जिल्हा व गावनिहाय माहिती अद्ययावत करावी व यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी पत्राच्या माध्यमातून आ.डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्य सचिवांकडे केली.
