यवतमाळ-यवतमाळ-वर्धा-नांदेड या रेल्वेमार्गावरील निर्माणाधीन पूल कोसळला. मात्र या प्रकरणी कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. या रेल्वेमार्गाचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याने संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी खासदार भावना गवळी यांनी संसदेत केली आहे. त्यामुळे या रेल्वेमार्गाचे काम निकृष्ट दर्जाचे तर होत नाही ना, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडला आहे.
खा. भावना गवळी यांनी संसदेत जनहिताचे महत्वाचे मुद्दे या तासात हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, 2010 मध्ये यवतमाळ-वर्धा-नांदेड रेल्वेला परवानगी मिळाली होती. तेव्हापासून हे काम खूपच संथगतीने सुरू होते. परंतु जेव्हा प्रधानमंत्री 2014 मध्ये यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आले, तेव्हापासून या प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. सध्या या रेल्वेमार्गाचे काम मध्य रेल्वेकडून केले जात आहे. हैदराबाद येथील ‘हर्षदा’ व ‘आरबीआर’ या दोन कंपन्या काम करीत आहेत. या रेल्वेमार्गावरील निर्माणाधीन पूल कोसळला तरी त्याची चौकशी करण्यात आली नाही. अतिशय महत्त्वाच्या अशा रेल्वेमार्गाचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असताना मध्य रेल्वेचे अधिकारी मात्र संबंधित कंपन्यांना पाठीशी घालत असल्याचे त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यांनी कोसळलेल्या पुलाची चौकशी करून निकृष्ट काम करणार्‍या या दोन्ही कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी यावेळी केली. रेल्वे बोर्ड व रेल्वे मंत्रालयाने ही बाब जनहिताची असल्याने व या कामात भ्रष्टाचार होत असल्याने या दोन्ही कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करावी, अशी मागणीही खा. भावना गवळी यांनी संसदेत केली. याबाबत रेल्वे मंत्रालय काय कारवाई करते, याकडे जिल्ह्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
