देशभरात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने सध्या थैमान घातलं आहे. दररोज मोठ्या संख्येने नवीन करोनाबाधित आढळून येत आहेत, शिवाय रूग्णांच्या मृत्यू संख्येतही वाढ सुरूच आहे. तर, देशभरात सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेत लसींच्या तुटवड्यामुळे काही ठिकाणी अडथळा देखील निर्माण होताना दिसत आहे. तर, अनेक रूग्णांना आवश्यक असलेलं रेमडेसीवर इंजेक्शन उपलब्ध होत नसून, रूग्णांच्या नातेवाईकांना या इंजेक्शनसाठी भटकंती करावी लागत आहे. तसेच, या इंजेक्शनचा काळाबाजार सुरू असल्याचंही बोललं जात होतं. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकाने रेमडेसीवरची निर्यात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जो पर्यंत देशात करोनाची स्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात येत नाही तोपर्यंत रेमडेसीवीरच्या निर्यातीवरती पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. याशिवाय ज्या स्थानिक कंपन्या रेमडेसीवीरचं उत्पादन करतात त्यांना, त्यांच्या वेबसाईटवरती संपूर्ण साठ्याची माहिती देखील टाकावी लागणार आहे. कोणत्या वितरकरांच्या माध्यमातून त्या पुरवठा करत आहेत, याबाबत देखील माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच, औषध निरीक्षक व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना रेमडेसीवरच्या साठ्यावर सातत्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी काय उपाय करण्यात आले आहेत, हे देखील जाहीर करावं लागणार आहे.
रेमडेसीवर इंजेक्शन मिळत नसल्याने नागरिकांमधून राज्य सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला जात होता. एकीकडे महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती असताना, दुसरीकडे गुजरातमध्ये मात्र या इंजेक्शनचं मोफत वाटप सुरू असल्याचं समोर आलं आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी भाजपावर टीका देखील केली आहे.
देशात करोनाची दुसरी लाट थैमान घालत असताना केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय निश्चितच महत्वाचा आहे. कारण अनेक ठिकाणच्या खासगी रूग्णालयांमधील या इंजेक्शनचा साठा पूर्णपणे संपलेला होता. केवळ सरकारी रूग्णालयातच रेमडेसीवर उपलब्ध होतं. त्यामुळे रूग्णांच्या नातेवाईकांना हे इंजेक्शन मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत होती.
दरम्यान, पुण्यात एक नर्स व तिच्या सहायकास रेमडेसीवर इंजेक्शनची अवैधरित्या विक्री करताना आज अटक करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
राज्यात रेमडेसीवीरचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात राज्याचे आरोग्य आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे.
राज्यात जाणवणाऱ्या रेमडेसीवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्यावर उपाययोजना करण्यासाठी नुकतेच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी इंजेक्शन उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली होती. त्यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी जिल्हास्तरावर रेमडेसीवीरचा जिल्हास्तरावर पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आरोग्य आयुक्तांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
