40.6 C
Gondiā
Sunday, June 7, 2026
Home राष्ट्रीय देश दिल्लीत 6 महिन्यांनंतर शेतकर्‍यांची पुन्हा एंट्री,19 दिवस चालणार शेतकरी संसद

दिल्लीत 6 महिन्यांनंतर शेतकर्‍यांची पुन्हा एंट्री,19 दिवस चालणार शेतकरी संसद

0
46
NEW DELHI, DEC 1 (UNI):- Farmers blocking National Highway at Delhi Haryana Singhu border during their Delhi Chalo protest against farm laws on Tuesday.UNI PHOTO-AK11U

blank

नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)– कृषी कायद्यावरुन केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये अनेक दिवसांपासून वाद सुरु आहे. केंद्र सरकारने आणलेले हे तीन्ही कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये अनेक चर्चा झाल्या परंतु यावर काही तोडगा निघाला नाही. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत तर दुसरीकडे सरकारही नरमाई घ्यायला तयार नाहीये. परंतु, 26 जानेवारी रोजी दिल्लीत उसळलेल्या हिंसेनंतर केंद्र सरकारने सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्लीमध्ये येण्यास परवानगी दिली आहे.

दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांच्या या प्रदर्शनाला अटींसह मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता 22 जुलै ते 9 ऑगस्टच्या संध्याकाळी 5 पर्यंत प्रदर्शनासाठी परवानगी असणार आहे. सभागृहात एकीकडे देशाची संसद चालणार आहे तर दुसरीकडे जंतर मंतरवर शेतकऱ्यांची सलग 19 शेतकरी संसद सुरु राहणार आहे.

राकेश टिकैत शेतकऱ्यांसह पोहोचले जंतर-मंतरवर
भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख राकेश टिकैत हे शेतकऱ्यांसमवेत दिल्लीतील जंतर मंतरवर पोहोचले आहे. यापूर्वी ते सिंधू बॉर्डर असून बसव्दारे ते प्रदर्शन स्थळावर आले. प्रदर्शनात 200 लोकांना परवानगी देण्यात आली आहे. आम्ही याव्दारे संसदेतील कार्यवाहीवर लक्ष ठेवणार असल्याचे टिकैत यांनी सांगितले. त्यामुळे जंतर मंतरवरील सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.

26 जानेवारी रोजी रॅलीत उसळला होता हिंसाचार
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताकदिनी टॅक्टर मार्चला परवानगी दिली होती. परंतु, रॅलीत मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उसळल्याचे पाहायले मिळाले होते. हिसेंदरम्यान, काही लोकांनी लाल किल्यावर जाऊन धार्मिक घ्वज फडकावले होते. उपद्रव्यांनी लाल किल्ल्यात घुसून पोलिसांवरदेखील हल्ला केला होता.

केंद्र आणि शेतकरी दोघेही ठाम
नवीन कृषी कायद्यावरुन केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना दोन्ही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तर दुसरीकडे या कायद्यात काही बदल करता येईल पण रद्द करता येणार नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये 10 पेक्षा जास्त वेळा चर्चा झाली. परंतु, यावर अजूनदेखील काही तोडगा निघालेला नाही. दोन्ही आपल्याला भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाचे भविष्य काय असेल याबद्दल सर्वांना उत्सुकता लागलेली आहे.

blank