नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)-गेल्या अनेक वर्षापासून ऑल इंडिया मेडीकलच्या प्रवेश कोट्यात ओबीसींना २७% आरक्षण मिळत नसल्याने देशभरातील ओबीसी संघटनासंह इतर सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी केंद्रसरकारकडे आरक्षण लाागू करण्याची मागणी केली होती.याच मुद्यावर दव्रिड मुनेत्र कझगम पक्षाने मद्रास हायकोर्टात दाखल केलेल्या न्यायालयीन अवमान याचिकेवरील सुनवाईदरम्यान 26 जुर्ले रोजी केंद्रसरकारने हा विषय एका आठवड्याच्या आत सोडवण्याची हमी दिली.त्यानंतर सोमवारला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत चर्चा करुन प्रधानमंत्री मोदी यांनी प्रश्न निकाली काढण्यासोबतच ईडब्लूएस आरक्षणाचाही विचार करण्याचे निर्देश दिले.विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही नीटमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते.तर 25 जुर्ले रोजी नवी दिल्लीतील आंध्राभवनात पार पडलेल्या देशातील विविध ओबीसी संघटनाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा करुन राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेत निवेदनही माजी जस्टीस व्ही.ईश्वरैय्या यांच्या नेतृत्वात सादर करण्यात आले होते.
पंतप्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान,मनसुख मांडवीया यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत सोमवारला सायकांळी केलेल्या बैठकित आढावा घेत वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ऑल इंडिया कोट्याच्या जागांवर ओबीसी आरक्षण देण्यासबंधीचा निर्णय करण्याचे निर्देश (दि.२6) दिले.राज्याला युजी मधे १५% कोट्यात व पीजीमधे ५०% कोट्यात २७% ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा आशा प्रधानमंत्री मोदी यांच्या सकारात्मक भूमिकेमूळे निर्माण झालेल्या आहेत.
विशेष म्हणजे देशातील अनेक ओबीसी संघटनानी ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यामध्ये सातत्याने २७% आरक्षण मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरु ठेवलेला होता.याचबैठकित प्रधानमंत्री मोदी यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (आरडब्ल्यूएस) आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. वैद्यकीय शिक्षणाच्या विविध संस्थांमध्ये ईडब्ल्यूएस कोटाच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचा आढावा घेण्यास मंत्रालयाला सांगितले.
