नवी दिल्ली : भाजप खासदार प्रीतम मुंडें यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) मुद्द्यावरुन लोकसभेत आपलं मत मांडलं. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारचे अभिनंदन करताना ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. तसंच प्रत्येक नेता येतो आणि केवळ मराठा आरक्षणावर बोलत आहेत, पण OBC आरक्षणाचं काय असा सवाल प्रीतम मुंडे यांनी लोकसभेत विचारला.
प्रीतम मुंडे यांचं भाषण जसेच्या तसं
अनेक लोकांची मतं ऐकली, मी विचार करतेय, या बिलने काय साध्य केलं? तर राज्यांचे अधिकार होते, इच्छा होती, आपल्या राज्यातील OBC आणि सोशल एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लासची जी सूची आहे ती त्यांनी बनवावी आणि ती मेंटेन करण्याचा अधिकार त्यांना मिळावा. ते आता साध्य होत आहे.
राज्यांना राज्यांचे अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, कारण राज्यात ज्यांचं सरकार आहे, त्यांची मागणी होती 2018 च्या कायद्यानंतर केंद्राने सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवलेत अशी धास्ती होती. केंद्राने आपल्याकडे अधिकार न ठेवता राज्यांना द्यावे म्हणून तुम्ही मागणी केली. त्यादृष्टीने केंद्राने हे पाऊल उचललं आहे. हे लोकशाहीचा सन्मान नाही का? तुमची मागणी होती विकेंद्रीकरण व्हावं. तुमच्या रा्ज्याची सूची बनवण्याचे अधिकार तुम्हाला मिळाले आहेत. मग या सूचीमध्ये आपण सगळ्या जातींचा विचार करतो. तेव्हा वारंवार चर्चा मराठा आरक्षणावरच फिरुन का येते? ज्या लोकांना आज या मराठा आरक्षणाचा प्रचंड कळवळा मला जाणवताना दिसतोय, ज्यावेळी महाराष्ट्रात भाजप आणि आमच्या मित्रपक्षाचं सरकार होतं, त्यावेळी राज्य सरकारने आपली भूमिका खंडपीठासमोर मांडली आणि हायकोर्टाने हे आरक्षण वैध ठरवलं. त्यावेळी कोणाला त्रास झाला नाही.
त्यावेळी हा कळवळा कुठे गेला होता?
आज जे विरोधात आहेत आणि भाजपच्या त्यावेळच्या भूमिकेबाबत प्रश्न मांडत आहेत, त्या विरोधकांनी कडाडून विरोध केला किंवा टीका केली असं माझ्या स्मरणात नाही. किंवा आज जे केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत आहेत, की केंद्राने सुप्रीम कोर्टात उगाच दाखल करायचं म्हणून पिटीशन दाखल केलं. मग तुम्ही जेव्हा NDA चा भाग होतात तेव्हा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका मराठा आरक्षणावर योग्य नाही म्हणून आम्ही बाहेर पडतोय असं कोणी म्हटल्याचं मला आठवत नाही. त्यावेळी हा कळवळा कुठे गेला होता हा प्रश्न मला पडतोय. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सिद्ध होतंय की केंद्र सरकारला निश्चितच ओबीसींचा कळवळा आहे.
हे केवळ आजच्या एका बिलावरुन सिद्ध होतंय असं नाही, तर ओबीसींच्या कमिशनला घटनात्मक दर्जा देणं असेल, दहा टक्के सवर्णांना आरक्षण असेल, 27 टक्के ओबीसींना मेडिकल अॅडमिशनमध्ये आरक्षण असेल, असे पावलं उचलली आहेत, केवळ भाषणं केलेली नाहीत.
देव न करो मराठा आरक्षणाचा प्रश्न…
त्यामुळे आज मराठा आरक्षणाविषयी तळमळ खरंच अन्याय झालेल्या तरुणाविषयी, शिक्षणाविषयी, नोकरीतील आरक्षणाविषयी तळमळ आहे का? की कुठेतरी आपली वोटबँक आपल्या हातातून निघून जाईल म्हणून आहे.. देव न करो मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आपण सोडवू शकलो नाही तर त्याचं खापर आपल्यावर फुटेल की काय त्यातून हा कळवळा येत तर नाही ना? हा प्रश्न मी उपस्थित करत तआहेत.
सगळे नेते मराठा आरक्षणावर बोलत आहेत
सगळे नेते मराठा आरक्षणावर बोलत आहेत. आमचे नेते मुंडे साहेब यांनीही मराठा आरक्षणाला समर्थन दिलं होतं पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता. आज या माध्यमातून जे विधेयक आहे त्याबद्दल बोलूया. हे विधेयक आहे ओबीसींविषयी आहे.
ज्या लोकांना इथे काही ठराविक समाजाचा, समुहाचा कळवळा येत आहे, त्यांना ओबीसींविषयी काहीच देणंघेणं नाही का? केवळ वोट बँक म्हणूनच वापर करणार आहात का? ५० टक्क्यांचं सिलिंग काढण्यासाठी जी मागणी करत आहेत त्या पक्षांना मला विचारायचं आहे, 50 टक्क्यांचं सिलिंग काढणं हा पुढचा मुद्दा आहे, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आम्हाला ओबीसींना जे 50 टक्के राजकीय आरक्षण होतं, ते 27 टक्क्यांवर मर्यादा ओलांडली आहे असं राज्य सरकारने कोर्टासमोर कबुल केलं. तेव्हा आमचं अधिकाराचं 27 टक्क्याचं आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार? तुम्ही एका ठराविक समाजासाठी, समुदायासाठी सरकार चालवत आहात का? ही तळमळ, हा कळवळा तुमच्याबाबतीत होणाऱ्या अन्यायाविषयी उठवलात तर निश्चितच खरं प्रेम हे वंचित आणि शोषित लोकांविषयी आहे हे दिसेल.
केंद्राने आपल्या परिने सर्व समाजासाठी केलं आहे. 10 टक्के सवर्ण आरक्षण, लोककल्याण योजना या केवळ एखाद्या समुदायासाठी नाही तर सर्व समाजासाठी आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे.
आज ओबीसींची राज्यातील परिस्थिती आहे, आमचं अस्तित्वात असलेलं आरक्षण घालवण्याचं पाप हे राज्य सरकारच्या माध्यमातून झालं आहे. हा समाज या गोष्टीसाठी तुम्हाला कधीही क्षमा करणार नाही कारण तुम्ही भूमिका मांडण्यासाठी तुम्ही कमी पडलात.
MPSC आयोगामध्ये ठराविक एका जातीच्याच लोकांची नियुक्ती
MPSC परीक्षा होऊन, विद्यार्थ्यांनी मेहनत करुन इतकी वर्ष झाली. त्यांच्या नियुक्तीच झाल्या नाहीत कारण आरक्षणामुळे निर्णय झाला नाही. त्या विद्यार्थ्यांना न्याय कधी मिळणार? MPSC आयोगामध्ये ठराविक एका जातीच्याच लोकांची नियुक्ती होते आणि बाकीच्या जातींकडे दुर्लक्ष होतं, या सर्व गोष्टींकडे आपण सगळ्यांनी कळवळ दाखवली तर तुम्ही शोषितांचे वंचितांचे प्रश्न विचारताय हे सिद्ध होईल.
तर 100 टक्के श्रेय केंद्र सरकारला द्याल का?
कोणीतरी सदस्य माझ्यापूर्वी बोलताना म्हणाले, 50 टक्के आरक्षणात बसवायचं तर कोणत्या जातीला किती टक्के आरक्षण द्यावं हे सुद्धा केंद्राने सांगावं, तर मी एकच प्रश्न विचारते, हे जर केंद्र सरकारने सांगितलं तर येणाऱ्या काळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटला तर १०० टक्के श्रेय हे केंद्र सरकारचे हे मान्य करायला तुम्ही तयार व्हाल का? तसं असेल तर निश्चितच केंद्र सरकार तुमच्यासाठी वर्गीकरण करुन देईल. म्हणजे चांगले निर्णय ते आम्ही केले, हायकोर्टात बाजू मांडली तर आमचं श्रेय, सुप्रीम कोर्टात काय झालं तर त्याचा दोष केंद्र सरकारला. अशी तुमची भूमिका असेल तर या भूमिकेला योग्य जागा दाखवल्याशिवाय जनता राहणार नाही.
मी आज या माध्यमातून सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमारजी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करते. केवळ भाषण न करता आपल्या असलेले धोरण, गरीब कल्याणकारी योजनांबद्दल निर्णय घेतात. त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन आणि आभार
