धुळे, दि. 15 (जिमाका वृत्तसेवा) : यंदाच्या खरीप हंगामात पीक पेऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत भांडवलाची उपलब्धता व्हावी म्हणून धुळे जिल्ह्यासाठी 684 कोटी रुपयांचा पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत 33 हजार 621 सभासदांना 324 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरीत झाले आहे, तर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 44 हजार 847 शेतकऱ्यांना 340 कोटी 81 लाख रुपयांचा लाभ लाभार्थ्यांना देण्यात आला आहे, अशी माहिती धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी येथे दिली.
भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या 74 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात ध्वजारोहणाचा मुख्य सोहळा आज सकाळी आयोजित करण्यात आला होता. पालकमंत्री श्री. सत्तार यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. पोलिस दलाच्या तुकडीने मानवंदना दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे, आमदार मंजुळाताई गावित, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी., पोलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित, महानगरपालिका आयुक्त अजिज शेख, अपर जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ, उपजिल्हाधिकारी प्रमोद भामरे (निवडणूक), गोविंद दाणेज (रोहयो), सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वर्षा घुगरी आदींसह स्वातंत्र्य सैनिक, ज्येष्ठ नागरिक, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री श्री. सत्तार यांच्या हस्ते धुळे जिल्ह्यात महाआवास अभियान पुरस्कारासाठी सर्वोत्कृष्ट तालुका, क्लस्टर, ग्रामपंचायतींना प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक वितरीत करण्यात आले. तसेच कोविड 19 अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रारंभी कोविड 19 या साथरोगात मृत्युमुखी पडलेले डॉक्टर, आरोग्य सेवक, अधिकारी व कर्मचारी, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत्युमुखी पडलेले नागरिक, देशाच्या सीमेवर शहीद झालेल्या जवानांना आदरांजली वाहण्यात आली.
आझादी का अमृत महोत्सव
पालकमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यासाठी अनेक ज्ञात- अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांनी प्रार्णापण केले. त्यांच्या बलिदानामुळे भारत देश स्वतंत्र झाला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाची सुरुवात होत आहे. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी ही मोठी अतुलनीय बाब ठरणार आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याबरोबर जगातील अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळाले. या देशांनी सुरवातीला लोकशाहीचा स्वीकार केला. कालांतराने या देशांना लोकशाहीची मूल्य जोपासता आली नाहीत. ती मूल्ये आपल्या भारत देशातील प्रत्येक नागरिकाने जोपासली आहेत. त्यामुळेच भारतासारखा विशालकाय देश एकसंघ राहू शकला. ही सर्व कमाल आपल्या लोकशाहीची आहे. म्हणूनच आपण आझादी का अमृत महोत्सवास सुरवात करून लोकशाहीला आणखी बळकट करू या, असेही त्यांनी आवाहन केले.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा पावसाने ओढ दिली आहे. बळीराजा आकाशाकडे डोळे लावून बसला आहे. जून, जुलै महिन्यात म्हणावा तसा पाऊस झालेला नाही. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर अशा दोन महिन्यात चांगला पाऊस होईल, असा अंदाज वर्तविला आहे. मात्र, ऑगस्टचे पहिले 15 दिवस आज पूर्ण होत आहेत. मात्र, पाऊस रुसलाच आहे. असेच चित्र राहिले, तर नैसर्गिक आपत्ती ओढावण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, शेतकरी, नागरिकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शेतकरी आणि नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे व राहील.
रोजगार हमी योजनेची कामे सेल्फवर
जिल्ह्यात खरीप हंगामात 3 लाख 90 हजार हेक्टर क्षेत्रात विविध पिकांचा पेरा झाला आहे. जिल्ह्यात सरासरी 535 मिलिमीटर एवढा पाऊस पडतो. आतापर्यंत सरासरीच्या तुलनेत 227 मिलिमीटर एवढा पाऊस झाला आहे. असे असले, तरी पावसाची आता नितांत आवश्यकता आहे. पावसा अभावी तलाव, धरणांमध्ये अद्यापही पुरेसा जलसाठा झालेला नाही. नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2021 मध्ये जिल्ह्यातील 49 हजार 182 शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. त्यात बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. यामधून 41 हजार 552 हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढण्यात आला असून 166.69 कोटी रक्कम संरक्षित केलेली आहे. जिल्ह्यात 1 जानेवारी ते 31 जुलै 2021 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या चार व्यक्तींच्या वारसांना 16 लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. तसेच ‘तौक्ते’ चक्रीवादळात मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरे आणि घरांची अंशत: पडझड झाली. त्याचीही भरपाई संबंधितांना करण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच या वर्षीच्या सुरवातीला म्हणजेच जानेवारी- फेब्रुवारी महिन्यात गारपीट व अवेळी पावसाचा फटका बसला होता. याची झळ आपल्या धुळे जिल्ह्यातील 16 हजार 79 शेतकऱ्यांना बसली होती. त्यासाठी 10 कोटी 99 लाख रुपयांची मदत आघाडी सरकारने जाहीर केली आहे. प्रत्येक मजुराच्या हाताला काम मिळावे, असे नियोजन करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या लेबर बजेटनुसार सन 2021- 2022 मध्ये 2 लाख 85 हजार एवढ्या मनुष्य दिवसांची निर्मिती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पाच हजार 998 कामे पूर्ण झाली आहेत, तर 19 हजार 516 कामे प्रगतीपथावर सुरू आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान 30 कामे शेल्फवर उपलब्ध आहेत. या कामांची संख्या 21 हजार 643 एवढी आहे.
सर्वांसाठी घरे
ऊन, वारा आणि पावसापासून संरक्षणासाठी सर्वांत सुरक्षित जागा म्हणजे घरकूल होय. मात्र, सर्वांचेच स्वत:चे हक्काचे घर असतेच, असे नाही. घरापासून वंचित, अशा घटकांना हक्काचे, स्वत:चे घर उपलब्ध व्हावे म्हणून शासनाने ‘सर्वांसाठी घरे- 2022’ ही महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत धुळे जिल्ह्यात प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी शबरी आदिवासी घरकूल योजना, रमाई आवास योजना, पारधी आवास योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण) सन 2019- 2020 करीता धुळे जिल्ह्यासाठी 21 हजार 301 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 17 हजार 455 घरकुलांचे काम पूर्णत्वास आले आहे. रमाई आवास योजनेत सन 2019- 2020 या आर्थिक वर्षांत धुळे, साक्री, शिंदखेडा आणि शिरपूर या चारही तालुक्यांसाठी 1500 घरकूल मंजूर झाले होते. त्यापैकी 500 घरकुलांचे काम पूर्णत्वास आले आहे. शबरी आदिवासी योजनेत सन 2019- 2020 या आर्थिक वर्षांत धुळे जिल्ह्यासाठी तीन हजार घरकुलांच्या बांधकामाचे उद्दिष्ट मिळाले होते. त्यापैकी 2199 घरकुलांचे बांधकाम पूर्णत्वास आले आहे.
ऑनलाइन सुविधांना प्राधान्य
गेल्या दीड दोन वर्षापासून कोरोना महामारी व अतिवृष्टी, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती या काळात देखील अडचणीत आलेल्या सामान्य माणसासाठी महाविकास आघाडी शासनाने जास्तीत जास्त ऑनलाईन सुविधा देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. राज्यातील 80 ते 90 टक्के जनतेचा महसूल विभागाशी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने संपर्क येतो. त्यामुळे शेतजमीन व घर मिळकती या सारख्या स्थावर मालमत्तेचे दस्तऐवज व अधिकार अभिलेख या अंत्यत जिव्हाळ्याच्या विषयाचा समावेश आहे. आघाडी सरकारच्या काळातील सन 2009 ते 2014 या कालावधीतील 7/12 संगणकीकरण प्रकल्प दस्तऐवजांची ऑनलाईन नोंदणी जुन्या दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग असे प्रकल्प सुरू केले होते. आता ते पूर्णत्वाकडे येत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात कोरोना, अतिवृष्टी, पूर ईत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शासकीय कामकाजावर अनेक मर्यादा येवून देखील महसूल विभागाने संगणकीकरणाचे वेगवेगळे प्रकल्प अत्यंत ताकदीने सुरू ठेवले. त्यामध्ये 7/12 संगणकीकरणाचा ई-फेरफार प्रकल्प मिळकत पत्र संगणकीकरणाचा ई- पीसीआयएस प्रकल्प दस्त नोंदणीचा आय- सरिता प्रकल्प गावठाण सर्वे चा स्वामित्व यांचा समावेश आहे. आता 90 टक्के 7/12 व खातेउतारे डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरूपाचे जनतेला ऑनलाईन पध्दतीने केव्हाही आणि कोठूनही डाऊनलोड करता येतात आणि आजपासून फेरफार सुद्धा डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरूपात उपलब्ध करून देत आहेत. सन 2015-2016 पासून राज्यात सुमारे 1 कोटी 27 लाख ऑनलाईन फेरफार घेण्यात आले आणि त्यापैकी 2 कोटी 17 लाख फेरफार डिजिटल स्वाक्षरीत स्वरूपात जनतेला उपलब्ध होतील, असेही पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.
महाभूमी पोर्टल कार्यान्वित
महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सुविधांसाठी महाभूमी पोर्टल विकसित केले आहे. त्याद्वारे दररोज लाखो नागरिक याचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे असे डिजिटल प्रकल्प सेल्फ ससटेंन्ड किंवा आत्मनिर्भर करण्यास मदत होईल. महसूल विभागाने आता आधुनिकतेची कास धरली आहे. आणि काळाबरोबर चालण्याचा ध्यास घेतला आहे. महसूल विभागाच्या बहुतेक सर्वच सुविधा एनआयसी, पुणेमार्फत विकसित केल्या आहेत. ही एक अभिमानाची बाब आहे. गेल्या 50 वर्षाच्या कालावधीनंतर 7/12 च्या नमुन्यात सुधारणा करण्यात आली. हा 7/12 अधिक सोपा सुरक्षित व अधिक माहितीपूर्ण आणि सामान्य माणसाला समजायला सोपा जाईल असा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आणि या सुधारीत नमुन्यात आजपासून 7/12 नव्या स्वरूपात राज्यातील जनतेला उपलब्ध होत आहे.
ई– पीक पाहणी उपक्रम
धुळे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात उद्यापासून ई- पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रशिक्षण वर्गही संपन्न झालेला आहे. या प्रकल्पामुळे खातेनिहाय व पीकनिहाय क्षेत्राची यादी उपलब्ध होवू शकणार आहे. यामुळे पीक कर्ज, पीक विमा योजना भरणे किंवा पीक नुकसान भरपाई अदा करणे शक्य होणार आहे. याबरोबरच महसूल विभागाचा कणा असलेल्या तलाठी बांधवावरील कामाचा बोजा कमी होण्यास मदतच होणार आहे. मा. मुख्यमंत्री महोदयांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेसह आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रांवर शेतीमाल विक्री सुलभीकरणासाठी ई- पीक पाहणी ॲप उपयुक्त ठरणार आहे. एवढेच नव्हे, तर पीक माहितीच्या आधारे शासनस्तरावर कृषीविषयक कार्यक्षम धोरण आखण्यास मदत होणार आहे. हवामान, किडींचा प्रादुर्भाव व इतर रोगांवरील उपाययोजनांसाठी शेतकऱ्यांना तातडीने संदेश देणे शक्य होणार आहे. सर्व शेतकरी बांधवांनी या ॲपबद्दल माहिती करुन घेऊन जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा.
आरोग्य यंत्रणांचे बळकटीकरण
धुळे जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून सन 2021- 2022 करीता 210 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. मात्र, यंदा कोरोना विषाणूमुळे राज्याच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे एकूण आराखड्याच्या 60 टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. त्यातही कोरोना विषाणूच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आरोग्य यंत्रणांच्या बळकटीकरणासाठी 30 टक्के निधी वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. धुळे शहरात कोरोना विषाणूच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे. ही बाब कौतुकास्पद आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि त्यांना वेळोवेळी सहकार्य करणारे नागरिक व्यापारी व लोकप्रतिनिधी अभिनंदनास पात्र आहेत. जिल्हा प्रशासनाने आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना केल्या. सर्वच अधिकारी व लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणेने परिश्रम घेतले. त्याचे फलस्वरूप म्हणजे आजचे चित्र होय. कोरोना विषाणूच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेने परीक्षा बघितली. या कालावधीत मी दिवस रात्र प्रशासनाच्या संपर्कात होतो, असेही त्यांनी सांगितले.
पाच लाख नागरिकांचे लसीकरण
जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणेच्या दक्षतेमुळे बेड, ऑक्सिजन, औषधे कमी पडली नाहीत. त्यासाठी वेळोवेळी निधी उपलब्ध करून दिला. पोलिस यंत्रणेचे बळकटीकरण केले. त्यांना 22 वाहने उपलब्ध करून दिली. हे सर्व सुरू असताना कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू केले. आतापर्यंत पाच लाखांवर नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते तिसरी लाट येणार आहे, या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे, नियमित पणे मास्क वापरावा. असे झाले, तर निश्चितच आपला जिल्हा कोरोना विषाणू मुक्त राहील.
ऑक्सिजन प्रकल्प निर्मिती
जिल्ह्यात द्रवरुप वैद्यकीय ऑक्सिजन प्रकल्पांची नियोजित संख्या सात असून त्यापैकी दोन प्रकल्प अस्तित्वात आहेत. त्यांची क्षमता 21 केएल एवढी आहे. उर्वरित पाच प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर असून त्यांची क्षमता 78 केएल एवढी आहे. जिल्ह्यात पीएसए प्रकल्पांची संख्या 18 आहे. त्यापैकी पाच प्रकल्प साकार झाले असुऩ उर्वरित 13 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे. दोन्ही मिळून 15.63 टन एवढी क्षमता आहे. कोरोना विषाणूच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत अनेकांना जीव गमवावा लागला. काही घरांमध्ये पती- पत्नी दोघांचा मृत्यू झाला. अशा घटना मनाला वेदना देणाऱ्या आहेत. माय- बाप गमावलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दोन्ही पालक मयत असलेल्या बालकांची संख्या 17 एवढी आहे, तर एक पालक मयत असलेल्या बालकांची संख्या 389 एवढी आहे. या बालकांसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. या कुटुंबांना प्राथमिक टप्प्यात अन्नधान्य, किराणा, कपडे, शालेय साहित्य, बि- बियाण्याचा पुरवठा करण्यात आला. विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून दिला आहे. त्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्था, दानशूरांनी पुढाकार घेतला आहे. यापैकी दोन्ही पालक गमावलेल्या 12 बालके प्रत्येकी पाच लाख रुपयांच्या मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. एक किंवा दोन पालक गमावलेल्या बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबध्द आहे. या बालकांच्या अडी- अडचणी महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून सोडविण्यात येतील.
बांधकाम कामगारांना दिलासा
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने लॉकडाऊन घोषित केला होता. या कालावधीत बांधकाम मजूर, घरेलू कामगार, रिक्षा चालकांना मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने भरीव मदत जाहीर केली होती. त्यानुसार धुळे जिल्ह्यातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून तीन टप्प्यात अर्थसाहाय्य देण्यात आले. एकूण 27 हजार 615 नोंदीत कामगारांना 60 कोटी 83 लाख दोन हजार 500 रुपयांचे अर्थसाहाय्य थेट बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 700 कामगारांना 10 लाख 50 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. नोंदीत 704 माथाडी कामगारांना 21 लाख 12 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. नोंदीत सुरक्षा रक्षकांना 1 हजार रुपये अतिरिक्त वाहन भत्ता मंजूर करण्यात आला. एकूण 538 सुरक्षारक्षकांना 5 लाख 38 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. परवानाधारक रिक्षा चालकांना एकवेळचे अर्थसाहाय्य म्हणून दीड हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. त्यासाठी 803 अर्जांना मान्यता देण्यात आली असून संबंधितांच्या बँक खात्यात अर्थसाहाय्य ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अदा करण्यात येत आहे.
आणखी सात शिवभोजन केंद्र
कोणताही गोरगरीब नागरिक उपाशी राहू नये म्हणून मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून आकारास आलेल्या शिवभोजन योजनेचा 21 केंद्रांवर रोज तीन हजार 900 नागरिक लाभ घेत आहेत. शासनाने आणखी सात शिवभोजन केंद्रांना मंजुरी दिली असून ती लवकरच कार्यान्वित होतील. राज्य शासनाने धुळे जिल्ह्यातील 2 लाख 93 हजार पात्र कुटुंबांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली पात्र लाभार्थ्यांना मे महिन्यात मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच अन्न सुरक्षा कायद्याखालील पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून मे पासून ते नोव्हेंबर महिन्यायापर्यंत प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्याचे वितरण होईल. धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबध्द आहे. असेही पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले. यावेळी स्वातंत्र्य सैनिक, नागरिक, विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. जगदीश देवपूरकर, वाहिद अली सय्यद यांनी सूत्रसंचालन केले.
