मुंबई,22 सप्टेंबर- राज्यातील महिलांना विशेषतः विधवा, परित्यक्त्या,निराधार महिलांना त्यांच्या मालमत्तेवरील अधिकारांची जाणिव नसते. त्यामुळे त्यांच्या वाट्याला बेघर होणे, कफल्लक होणे यासारखे प्रसंग ओढावतात. महिलांना त्यांच्या हक्काची जाणिव करून देणे आणि सक्षमीकरणासाठी मदत करणे यासाठी राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिलांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर “महिलांच्या मालमत्तेची मालकी” या विषयावर सल्लागार कार्यशाळा आयोजित केल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री अँड यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये गुरुवारी 23 सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता ही कार्यशाळा होणार आहे.
महिलांच्या मालमत्तेचे अधिकार सुधारण्यासाठी, महिलांना अधिक बळकटी प्राप्त करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. 1994 साली हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील दुरुस्ती करण्यात आली. महिलांच्या हक्कांवर सकारात्मक परिणाम करणारे घटक म्हणजे घर संयुक्तरित्या नावावर होण्यासाठी द लक्ष्मी मुक्ती शासन निर्णय आणि घर दोघांचे होण्यासाठी शासन निर्णयही घेण्यात आला. मालमत्ता अधिकारांवरील विद्यमान कायद्यांनुसार यापैकी काही शासन निर्णय मजबूत करणे आवश्यक असून विद्यमान सरकार स्त्रियांच्या मालमत्तेच्या हक्कांचा प्रश्न निकालात काढण्यास आणि महिलांना शेतकरी म्हणून अधिक मान्यता देण्यास तयार आहे. असेही ठाकूर यांनी सांगितले.
राज्य महिला विकास महामंडळ म्हणजेच माविम ‘महिला सक्षमीकरणा’साठी सातत्याने काम करीत आहे. माविमच्या माध्यमातून 1.47 लाख बचत गट स्थापन करण्यात आले असून महाराष्ट्रातील 17 लाख ग्रामीण गरीब महिलांना याद्वारे रोजगाराची संधी देत सक्षम करण्यात आले आहे..
माविम संयुक्त राष्ट्र महिलांसह संयुक्तपणे “महिलांच्या मालमत्तेची मालकी” या विषयावर एक दिवसीय वैयक्तिक स्तरावरील सल्लागार कार्यशाळा आयोजित करत आहे. ही कार्यशाळा 23 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. या
कार्यशाळेत संदर्भासह सरकारला धोरणात्मक शिफारशी मांडण्याचा प्रस्ताव आहे. महिलांची शेतकरी म्हणून ओळख सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांना अबाधित करणे हा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
