मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने 19 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. देशमुख यांची तीन दिवसांची ईडी कोठडी आज संपली. ईडीने न्यायालयासमोर 9 दिवसांची कोठडी वाढवण्याची मागणी केली होती.
हे मनी लाँड्रिंग प्रकरण मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या 100 कोटींच्या वसुलीशी संबंधित आहे. मुंबई पोलिसांचे बडतर्फ एपीआय सचिन वाझे यांनीही देशमुख यांच्यावर खंडणीचा आरोप केला आहे. मुंबईच्या तळोजा कारागृहात बंद असलेले वाझे हे सध्या मुंबई पोलिसांच्या कोठडीत असून त्याच्या कोठडीतही आज 7 दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. तेही 13 नोव्हेंबरपर्यंत मुंबई पोलिसांच्या कोठडीत राहणार आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी 2 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने देशमुख यांना 6 नोव्हेंबरपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 12 तासांहून अधिक काळ चौकशी केल्यानंतर ईडीने देशमुख यांना 1 नोव्हेंबर रोजी रात्री उशिरा अटक केली. त्यांचा मुलगा हृषिकेश देशमुख याला ५ नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते, मात्र ते सलग तिसऱ्यांदा ईडीसमोर हजर झाला नाही. त्याआधारे ईडी अनिल देशमुख यांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी करू शकते.
देशमुख यांच्या २७ कंपन्यांची माहिती ईडीला मिळाली
तपासादरम्यान, ईडीला अनिल देशमुख, त्यांची मुले सलील आणि ऋषिकेश यांच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या 13 कंपन्यांची माहिती मिळाली आहे. तसेच अशा १४ कंपन्या आहेत, ज्या अनिल देशमुख यांच्या निकटवर्तीयांच्या ताब्यात होत्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी काही शेल कंपन्याही आहेत.
ईडीच्या तपासात या कंपन्यांमध्ये वारंवार व्यवहार होत असल्याचे समोर आले आहे. अनिल देशमुख यांच्या बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या पैशाचा वापर करण्यासाठी या संस्थांचा वापर करण्यात आल्याचा दावा ईडीने न्यायालयात केला आहे. याच्याशी जोडलेली बँक खाती तपासली असता, देशमुख यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे नियंत्रित कंपन्यांमधून मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर असल्याचे आढळून आले.
कंपन्यांचा व्यवसाय नाही, फक्त फंड रोटेट करत राहिले
या कंपन्यांच्या बॅलेन्सशीट आणि बँक खाते विवरणपत्रांची तपासणी केल्यास असे दिसून येते की यापैकी काही संस्थांचा कोणताही वास्तविक व्यवसाय नाही. ते केवळ फंड रोटेट करण्यासाठी वापरले जात आहेत. ईडीने या संदर्भातील अनेक कागदपत्रेही पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केली आहेत.
