मुंबई | मागील काही दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यात संप पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यातील वाहतूक सेवा पुर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचं आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. यासोबतच प्रवाशांचेही हाल होत आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारने संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे.
राज्य सरकारच्या सुचनेनंतर आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला नाही. त्यामुळे आता संपावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ना काम, ना दाम कारवाई करण्यात येणार असल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं आहे. जोपर्यंत कर्मचारी संप सुरू ठेवतील. त्या कालावधीचा पगार कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार नाही, असं परब यांनी सांगितल आहे.
राज्यात 28 ऑक्टोंबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे जवळपास 13 दिवसांपासून राज्यातील एसटीसेवा पूर्णपणे बंद आहेत. एसटी कर्माचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा यासाठी राज्य सरकारने अनेक प्रयत्न केले आहेत. अनिल परब यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेशाचा आदर करून एसटी कर्मचाऱ्यांंनी संप मागे घ्यावा, अशी विनंती केली होती. मात्र, तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरुच ठेवला आहे.
एसटी महमंडळाच राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला आहे. मात्र विलिनीकरण करणं तात्काळ शक्य नसल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे. त्यानंतर आता राज्य सरकारने संपावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
