तिरोड्याचे आमदार रहागंडाले व गोंदियाचे आमदार अग्रवालांनी केली होती मागणी
गोंदिया,दि.23ः शेतकरी व धान खरेदी केंद्र यांच्या दृष्टीने धानाची विक्री सोईस्कर ठरावी. तसेच वेळेवर धान विकावे यासाठी शेतकर्यांना तालुक्यात कोणत्याही शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी तिरोडा-गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विजय रहांगडाले व गोंदिया विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी मंत्री छगन भुजबळ व पणन व्यवस्थापक यांच्याकडे केली होती.आमदार अग्रवाल यांनी तर मंत्री भुजबळ व संबधित विभागाच्या सचिवांची भेट घेत अडचण लक्षात आणून दिली होती.या दोन्ही आमदारांनी जनतेचे हित लक्षात केलेली मागणी सरकारला योग्य वाटल्याने अखेर अन्न नागरी ग्राहक व पुरवठा सरंक्षण विभागाने 22 नोव्हेंबरला शासन निर्णय काढून शेतकर्याला तालुक्यातील कुठल्याही शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीची परवानी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.सोबतच जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना संबधित केंद्रावर गावनिहाय रजीस्टरची तपासणी करण्याचे आदेश देत केंद्रानाही गावनिहाय रजिस्टर ठेवण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
गोंदिया जिल्ह्यात जास्तीत जास्त शेतकर्यांचा व्यवसाय धान उत्पादन असून शेतकरी आपले धान शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंदावर विकत असतात. पणन विभागाच्या निर्देशानुसार संस्थेला गाव जोडण्यात येत आहेत. ज्या संस्थेला जी गावे जोडण्यात आलेली आहेत त्याच संस्थेमध्ये धान विक्री बंधनकारक असते. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात काही ठिकाणी शेतकरी संख्येच्या तुलनेत धान खरेदी केंद्राची संख्या तसेच जोडलेली गावांचे धान खरेदी केंद्रावरील अंतर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येते. त्यामुळे कित्येक शेतकर्यांचे एक-एक महिना धानाचे वजन होत नाही. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे गाव जोडणीबाबत मोठ्या प्रमाणात गावकर्यांकडून मागणी लोकप्रतिनिधींकडे केली जात होती.आता या शासन निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा लाभ मिळणार असून तो कुठल्याही केंद्रावर धान विकू शकणार आहे.
