भंडारा,दि.09ः सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थेत रद्द केल्याने ते आरक्षण पुर्ववत करण्यात यावे या मागणीसह ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याच्या मागणाली घेऊन ओबीसी सेवा संघ,ओबीसी जनगणना परीषद,युथ फाँर सोशल जस्टिस व विविध सम विचारी संघटनेच्यावतीने आज ९ डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फेत मागण्याचे निवेदन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांना पाठवण्यात आले. ईम्पेरिकल डेटा मिळाल्याशिवाय भंडारा व गोंदिया जि. प. पं. स. व इतर निवडणुका घेण्यात नयेत, राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाद्वारे ईम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी आयोगाला पुरेशा सुविधा व निधी तातडीने देवून ओबीसींची जातिय जनगणना करावी. फक्त ओबीसी प्रवर्गातील नव्हे तर संपूर्ण निवडणुकीवर स्थगिती देण्यात यावी, नागरिकांनाचा मागास प्रवर्ग हे नाव बदलून इतर मागासवर्गीय किंवा ओबीसी प्रवर्ग करावे या मागण्यांचा समावेश होता.
