राज्यात भाजपला मोठा झटका बसला आहे. विधानसभेच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. आमदारांच्या निलंबनाच्या विधानसभेच्या ठराला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. आता या प्रकरणी 11 जानेवाली सुनावणी होणार आहे. विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालणे तसेच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन करणे भाजपच्या 12 आमदारांना चांगलेच महागात पडले आहे.
नेमके काय घडले होते?
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित एक ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासंबंधी हा ठराव होता. त्याच भाजपच्या आमदारांनी कडाडून विरोध केला. यावेळी त्यांनी सभागृहात गदारोळ केला. तालिका अध्यक्षासमोरचा माइक व राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर सभागृह तहकूब करण्यात आले होते. पुन्हा सभागृह सुरु झाल्यानंतरही त्यांनी अध्यक्षांना शिवीगाळ केली.
या वर्तनाची गंभीर दखल घेत सत्ताधारी पक्षाने निलंबनाचा ठराव आणला होता. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई व नागपूर विधिमंडळलाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती. या ठरावाविरोधात निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
