नवी दिल्ली :-निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना लोकसभेसाठी आता 95 लाख रुपये तर विधानसभेसाठी आता 40 लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत.हा निर्णय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तसेच इतर मोठ्या राज्यांसाठी लागू असणार आहे. तर गोव्यासारख्या छोट्या राज्यासाठी लोकसभा मतदारसंघात 75 लाख तर विधानसभा मतदारसंघात 28 लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत.
या आधी लोकसभा मतदारसंघामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला 70 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा होती. ती आता वाढवून 95 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. तर विधानसभेसाठी ही मर्यादा 28 लाख रुपये इतकी होती. आता त्यामध्ये वाढ करुन 40 लाख रुपये करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशसह अनेक मोठ्या राज्यांसाठी ही वाढलेली खर्च मर्यादा लागू असणार आहे. निवडणूक आयोगाची जी आचारसंहिता असते त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला हा खर्च करता येतो.
गेल्या काही वर्षामध्ये देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदार संघातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.तसेच गेल्या काही वर्षामध्ये महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी अनेक पक्षांनी केली होती. आता केंद्र सरकारने ही खर्च मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.या वर्षी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे ही वाढवलेली खर्च मर्यादा उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी लागू होणार आहे. दरम्यान, पाच राज्यांच्या निवडणुकांवर देशातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येचे सावट आहे.
