नागपूर-जिल्हा परिषदेतील सर्वात जास्त गाजलेल्या विविध विभागातील सुरक्षा ठेव (एफडी) घोटाळय़ाची आता पहिल्या टप्प्यातील चौकशी पूर्ण झाली असून, या मध्ये बांधकामासह लघु सिंचन व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील तब्बल १२ कर्मचार्‍यांवर ठपका ठेवण्यात आला असून, यातील एका कर्मचार्‍यावर निलंबनाची कारवाईही करण्यात आली आहे. तर उर्वरित अकरा कर्मचार्‍यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तर विभाग प्रमुखांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
जि.प.तील ग्रामीण पाणी पुरवठा, बांधकाम आणि लघु सिंचन या विभागातील विविध कामे हे कंत्राटदार कंपनी नानक कंस्ट्रक्शनकडून अतिशय कमी दरात निविदा भरून घेण्यात येत होते. या कामासाठी सुरक्षा ठेवीची रक्कम डीडीच्या स्वरूपात जमा करण्यात येत होती. कंत्राटदाराकडून सुरक्षा ठेवीचा ओरीजनल डीडीकाढून त्याऐवजी झेरॉक्स प्रत जोडण्यात येत होती. लघुसिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रमेश गुप्ता यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला. हा प्रकार बांधकाम व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात असल्याचे समोर आले. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विवेक इलमे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली. समितीने जवळपास पाच महिने गेल्या दोन वर्षातील २0 लाखांपेक्षा अधिकाच्या कामाच्या २0२ फाईल तपासल्या. यात बांधकाम विभागाच्या ९३, लघुसिंचन विभागाच्या ५६, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या २८, आरोग्याच्या २ आणि समग्र शिक्षा अभियानाच्या २३ फायलींचा यात समावेश आहे. समितीने चौकशी करून अहवाल कुंभेजकर यांना सादर केला. चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. चौकशीत १२ कर्मचारी दोषी ठरविण्यात आले. यात ५ बांधकाम, ४ ग्रामीण पाणीपुरवठा तर ३ लघुसिंचन विभागाचे कर्मचारी आहेत. लघुसिंचन विभागाचे कर्मचारी इटनकर यांना निलंबित करण्यात आले. तर इतर ११ कर्मचार्‍यांची विभागीय चौकशी सुरू करून त्यांची इतरत्र बदली करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
नुकसानीची रक्कम होणार कर्मचार्‍यांकडून वसूल
सुरक्षा ठेवची रक्कम ही कोट्यवधीच्या घरात असल्याची माहिती आहे. त्याच्या व्याजापोटी जि.प.ला जवळपास २९ लाखांवरील रक्कम प्रापत झाली असती. परंतु आता जि.प.चे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान ह्या कर्मचार्‍यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. बांधकाम विभागातील कर्मचार्‍यांकडून १२ लाख ७५ हजार, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचार्‍यांकडून ३ लाख ५0 हजार तर लघुसिंचन विभागातील कर्मचार्‍यांकडून १२ लाख ५९ हजारांची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.
सदर प्रकार गंभीर आहे. त्यामुळे याची सखोल चौकशी करण्यात आली. कुठलाही मुद्दा सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. बँकांनीही सहकार्य केले. या प्रकरणी तीनही विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांना कारणे दाखवा बजावण्यात आली. या प्रकरणी प्रसंगी फौजदारी कारवाईही करण्यात येईल.
– योगेश कुंभेजकर, सीईओ, जि.प.नागपूर.
