वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली-ओबीसी आरक्षण प्रकरणात येत्या २५ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर याच सुनावणीवर अवलंबून आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अंतरिम अहवालानुसार राज्यातील निवडणुकांना परवानगी द्यावी असा अर्ज राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. आता यावर सुनावणी ही २५ फेब्रुवारीला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या १0५ नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टाने दिला होता. राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज ४0 टक्के, ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३0 टक्के तर ओबीसी शेतकर्यांचे प्रमाण ३९ टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे.
