मुंबई/पुणे,दि.04ः– स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्ग समाजास (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. न्या.ए.एम. खानविलकर आणि न्या. सी.टी.रविकुमार यांच्या पीठासमोर मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर सुनावणी झाली. या वेळी वस्तुनिष्ठ माहिती(इम्पिरिकल डेटा), सखोल अभ्यास, संशोधनाचा अभाव असल्याने हा अहवाल ग्राह्य धरू नये तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत यापूर्वीच संपुष्टात आली आहे, त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाविनाच निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.विशेष म्हणजे देशातील सर्वच राज्यासांठी हा निर्णय लागू राहणार आहे.
इम्पिरिकल डेटा आणि संशोधनाशिवाय अहवाल तयार करण्यात आल्याचे आयोगानेच म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांनी हा अंतरिम अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणेच अयोग्य आहे, परिणामी या अहवालातील शिफारशी ग्राह्य धरू नयेत, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. राज्यात औरंगाबाद, मुंबईसह ५ महापालिका, १०० नगर परिषदा आणि ८०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची मुदत यापूर्वीच संपुष्टात आली आहे, अशी माहिती न्यायालयास देण्यात आली. या मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज्य सरकारला चपराक बसली आहे. येत्या १० मार्चपर्यंत आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका टाळण्यासाठी रातोरात पर्याय शोधण्याचे निर्देश राज्य मंत्रिमंडळाने सचिवांना दिले आहेत.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा डेटाच सरकारने दिला नाही
राज्य सरकारच्या वतीने मागासवर्गीय आयोगाल जाे इम्पिरिकल डेटा देण्यात आला, त्यात राजकीय आरक्षणाबाबतचा डेटाच नव्हता. त्यामुळे आयाेगाचा अंतरिम अहवाल सर्वाेच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही, असा दावा आयाेगाच्या सदस्यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या इम्पिरिकल डेटामध्ये ओबीसी कशा प्रकारे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिकदृष्टया मागासलेले आहेत, याबाबतची माहिती होती. परंतु ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासंदर्भात पुरेशी कोणतीही माहिती दिली गेली नव्हती. दोन आठवड्यांची मुदत असल्याने घाईगडबडीत उपलब्ध डेटा देण्यात आला. निवृत्त न्या. चंद्रलाल मेश्राम, मागासवर्ग आयोग
..म्हणून शिफारशी नाकारल्या
ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या आठ प्रकारांतील माहिती आयोगाल प्राप्त झाली आणि त्यातील ज्या गाेष्टीत तथ्य आढळून आले त्याआधारे अंतरिम शिफारशी करण्यात आल्या हाेत्या. राज्यभरात सर्वेक्षण करून गाेळा केलेला इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयास अपेक्षित हाेता. परंतु तसा अहवाल नसल्याने आयाेगाच्या अंतरिम शिफारशी नाकारल्या गेल्या. डॉ. गजानन खराटे, सदस्य, मागासवर्ग आयोग
आयोगाची काेणतीही चूक नाही
आयोगाने इम्पिरिकल डेटा अद्याप गाेळा केलेला नाही. त्यामुुळे राज्य सरकारच्या इम्पिरिकल डेटावर अंतरिम अहवाल देण्यास आयोगाने प्रथम नकारच दिला होता. परंतु सरकारने विनंती केल्याने संबंधित अहवाल तयार केला गेला. सर्वाेच्च न्यायालयाने अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला यात आयोगाची काेणतीही चूक नाही. अॅड.बी.एल.सगर किल्लारीकर, सदस्य
आयोगाच्या या अहवालासाठी राजकीय आरोप -प्रत्यारोप करण्याऐवजी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित बसून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. तरच, पुढील निवडणुकीपर्यंत तरी या आरक्षणाची पूर्तता होऊ शकते.
निर्णयाचा अधिकार आयोगाचा :
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार निवडणुका घेणे किंवा पुढे ढकलणे ही बाब शासनाच्या अखत्यारित येत नाही. तो निवडणुक आयोगाचा अधिकार आहे. एखाद्या असाधारण परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत सरकार आयोगाला सूचवू शकते. मात्र, अधिकार आयोगाचे असतात. निवडणुका निर्धारित वेळेत घेणे घटनेने बंधनकारक असते.- जे. एस. सहारीया, निवृत्त आयुक्त,
अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी गुरुवारी नांदेडमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र व राज्याला लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने जो मुद्दा उपस्थित केला तो महत्त्वाचा असून यात ज्यांना तुम्ही आरक्षण देत आहात त्यांना आरक्षण देणे आवश्यक आहे का? त्याचे न्यायालयाला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.
राजकीय व्यासपीठ, संधी संपवण्याचा अधिकार नाही
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला “धक्का’ नसून ‘धोका’ मिळाला, अशी प्रतिक्रिया भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी ट्वीट करत दिली. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय व्यासपीठ, संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
आमचा लढा सुरू राहील
राज्यला सुप्रीम कोर्टात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अहवाल योग्य पद्धतीने मांडता आला नाही. त्याचा फटका आता ओबीसींना बसणार आहे. आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याची शक्यता आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, या मागणीसाठी आमचा लढा सुरू राहिल. रजनी पाटील, सदस्य, भाजप ओबीसी प्रदेश कार्यकारिणी.
ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा डाव
ओबीसी आरक्षण संपवण्याच्या दृष्टीने पूर्वीपासून षडयंत्र सुरू आहे. राजकीय, शैक्षणिक व राजकीय आरक्षण संपवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यातील काही प्रस्थापित मंडळी सुप्त पद्धतीने काम करत आहेत. चळवळीच्या माध्यमातून हे आरक्षण कसे वाचेल यासाठी राज्यभर आंदोलन उभारून भूमिका घेतली जाईल. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन दिले आहे. – कल्याण दळे, राज्य कार्याध्यक्ष, ओबीसी-व्हीजे एनटी परिषद.
आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये
ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नयेत, ही राज्य सरकार आणि माझी भूमिका आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने ही भूमिका घेतली होती. यासाठी लढा देणे सुरू आहे. धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री
निवडणुका रोखणे आता ना राज्य सरकारच्या हाती, ना आयोगाच्या-अॅड. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ
प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळल्यावर आता राज्य सरकारपुढे कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत? अॅड. बापट – यावर पुनर्विचार याचिका करण्याचा कायदेशीर पर्याय असतो, परंतु या विषयात त्याचा उपयोग होणार नाही. कारण, ९० टक्के पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या जातात आणि याबाबत फडणवीस सरकारची पाच वर्षे आणि या सरकारची दोन वर्षे अशी तब्बल सात वर्षे सरकार हा डेटा देऊ शकले नाही याचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयात ती याचिका अजिबात टिकणार नाही. त्यामुळे “ट्रिपल टेस्ट’ मधील तिसरी पायरी असलेल्या डेटाची पूर्तता सरकारला करावीच लागेल.
प्रश्न : म्हणजे, आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होऊ शकतात?
अॅड. बापट : हो. ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी, एसटी आणि महिला यांना आरक्षण देण्यात आले आहे. इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. मात्र, त्यासाठी अद्ययावत डेटाची पूर्तता अत्यावश्यक आहे. तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलणे ना राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे.
औरंगाबादसह ५ महानगरपालिकांचा कार्यकाळ २०२० साली संपला असून येत्या दोन महिन्यांत १२ महापालिकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. यापैकी मुंबई, नाशिक, सोलापूरसह ९ महापालिकांचा कार्यकाळ याच महिन्यात संपत आहे. ११ महापालिकांच्या निवडणुका की प्रशासन, याचा फैसला निर्णायक ठरणार आहे.
यांची लवकरच मुदत संपणार
नागपूर : ४ मार्च
ठाणे : ५ मार्च
मुंबई : ७ मार्च
सोलापूर : ७ मार्च
अमरावती : ८ मार्च
अकोला : ८ मार्च
पिंपरी : १३ मार्च
नाशिक : १४ मार्च
पुणे : १४ मार्च
उल्हासनगर : ४ एप्रिल
परभणी – १५ मे
चंद्रपूर – १५ मे
गेल्या दाेन वर्षांपासून प्रशासक
औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण – डोंंबिवली, कोल्हापूर
