रत्नागिरी :– जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या पर्यटनस्थळांचा विकास व्हावा, यादृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत रत्नागिरी तालुक्यातील चार ठिकाणांच्या विकासासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.त्यापैकी १ काेटी ५ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला असून, चार ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या कामाला लवकरच प्रारंभ होणार आहे.
👉राज्यातील पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी शासनाने २७० कोटी ४८ लाख १२ हजार एवढ्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ८९ कोटी ४९ लक्ष १९ हजार एवढा निधी राज्यातील संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वितरित केला आहे. यापैकी रत्नागिरीसाठी मंजूर झालेल्या ५ कोटींपैकी १ कोटी ५ लाखांचा निधी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. या निधीतून रत्नागिरी तालुक्यातील रत्नदुर्ग किल्ला, भाट्ये समुद्रकिनारा, आरे – वारे समुद्रकिनारा आणि श्रीक्षेत्र पावस या चार ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
👉रत्नागिरीतील चार ठिकाणांचा समावेश
रत्नदुर्ग किल्ल्यावर शिवसृष्टी रत्नागिरीनजीकच्या रत्नदुर्ग किल्ला येथील उद्यानात शिवसृष्टी विकसित करण्यात येणार आहे.त्यासाठी या योजनेंतर्गत २ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून, त्यापैकी ३० लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
👉भाट्ये किनारीही होणार अनेक कामे
भाट्ये किनारी मूलभूत सुविधांसाठी १ कोटीच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. यात जोडरस्ता तयार करणे, पार्किंग सुविधा, स्वच्छतागृहे व अन्य सुविधा, बेंचेस, विद्युत पुरवठा आदी कामांचा समावेश आहे. मंजूर निधीपैकी सध्या २५ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
👉👉पर्यटकांचे आकर्षण👉 आरेवारे किनारा
आरे वारे समुद्रकिनाऱ्याच्या आकर्षणामुळे गणपतीपुळे येथे जाण्यासाठी येणारे पर्यटक येता-जाताना आरे वारे येथील समुद्रकिनाऱ्यावर थांबत आहेत. या पायाभूत सुविधांसाठी १ कोटीचा निधी मंजूर झाला असून, त्यापैकी २५ लाख रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे वितरित करण्यात आले आहेत.
👉श्री क्षेत्र पावसचे सुशाेभीकरण
श्री क्षेत्र पावस परिसराचे सुशाेभीकरण, संरक्षण भिंत, घाट बांधणे तसेच पर्यटकांसाठी सुलभ शाैचालय आदी विकासकामांचा समावेश आहे. यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी २५ लाखांचा निधी शासनाकडून देण्यात आला आहे.
