34.4 C
Gondiā
Friday, June 5, 2026
Home Top News सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला मोठा झटका; परमबीर सिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे

सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला मोठा झटका; परमबीर सिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे

0
33

blank

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपण्यात यावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश कोर्टाने महाराष्ट्र पोलिसांना दिले आहे.परमबीर सिंग यांनी मुंबईतील अँटेलिया प्रकरणानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर वसुलीचे आरोप केले होते. त्यानंतर देशमुखांच्या अडचणीत देखील वाढ झाली होती.

परमबीर सिंगानी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेप्रमाणे त्यांना कारवाईपासून संरक्षणही मिळाले होते. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्यावरील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जावा अशी मागणीही सर्वोच्च न्यायलायाकडे केली होती. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्यावरील सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडून सिंग यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांचा तपास मुंबई पोलिस आणि सीआयडीकडून सुरू होता. मात्र, आता महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा झटका म्हणावा लागेल. कारण, या सर्व प्रकरणांचा तपास आता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात येईल. त्यामुळे सीबीआयकडून या सर्व प्रकरणांचा तपास कसा केला जातो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

पाच गुन्ह्यांचा होणार तपास

गेल्या काही दिवसांमध्ये मुंबईतील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये परमबीर सिंग यांच्यावर खंडणी आणि अन्य आरोपांखाली गुन्हे दाखल झाले होते. आतापर्यंत परमबीर सिंग यांच्यावर दाखल झालेल्या पाच गुन्ह्यांचा तपास आता सीबीआयकडे जाणार आहे. हा ठाकरे सरकार आणि राज्यातील तपास यंत्रणांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे आता ठाकरे सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

परमबीर सिंग यांच्याविरोधात अनेक गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना त्यांचा काहीच थांगपत्ता लागत नव्हता. तब्बल सात महिने ते अज्ञातवासात होते. ठाणे आणि नवी मुंबईतील पोलिस ठाण्यांमध्ये त्यांच्याविरोधात खंडणी वसूल करणे आणि अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल आहेत. परमबीर यांच्याविरोधात मरिन ड्राइव्ह खंडणी, गोरेगाव खंडणी आणि ठाणे खंडणी अशा तीन प्रकरणांत त्या-त्या न्यायालयांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. गोरेगाव प्रकरणात न्यायालयाने परमबीर यांना फरार घोषित केल्यानंतर त्यांची संपत्ती जप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतरच त्यांच्यावर न्यायालयासमोर हजर होण्यासाठी दबाव निर्माण झाला. त्यानंतर परमबीर सिंग अज्ञातवासातून बाहेर आले होते.

blank