आयोगाचे अध्यक्ष जयंत बांटियाना ओबीसी अधिकार मंच,ओबीसी महासभा,समता परिषदेचे निवेदन
गोंदिया दि.२८::महाराष्ट्र शासनाने गठित केलेल्या मागासवर्गीयांच्या समर्पित आयोगाने आज नागपूर व अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयात ओबीसी समाज संघटनासह सामाजिक संघटनाचे राजकीय आरक्षण व ओबीसींच्या समस्येबाबत निवेदन स्विकारत चर्चा केली.यावेळी नागपूर येथे ओबीसी अधिकार मंच,ओबीसी युवा अधिकार मंच,गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघटना,ओबीसी सेवा संघ,महात्मा फुले समता परिषद, अमरावतीमध्ये ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी महासभा महाराष्ट्र शाखेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले.
ओबीसी समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी ओबीसी समाजासह विविध सामाजिक संघटनांनी शनिवारी समर्पित आयोगामोर लावून धरली.यावेळी गोंदिया,भंडारा,नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली या सहा जिल्ह्यातील ११५ संघटनांच्या प्रतिनिधी, राजकीय पक्ष आणि नागरिकांनी आयोगाची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करुन आपली भूमिका स्पष्ट केली.गोंदिया जिल्ह्यातूून ओबीसी अधिकार मंच व गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघटनेच्या नावे खेमेंद्र कटरे यांनी निवेदन सादर केले.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायंती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गात (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे.
समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया,सदस्य सचिव पंकज कुमार, आयोगाचे सदस्य डॉ. नरेश गिते,माजी प्रधान सचिव ह.बा.पटेल, माजी प्रधान सचिव महेश झगडे, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था मुंबईचे असोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेशकुमार दारोकार हे या समर्पित आयोगाचे सदस्य आहेत.
ओबीसींच्या स्थायी आरक्षणासाठी संविधानात संशोधन करा अशी भूमिका ओबीसी अधिकार मंच व गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघटनेच्यावतीने सयोंजक खेमेंद्र कटरे,स्टुडंटस राईटस असोे.च्यावतीने सयोंजक उमेश कोर्राम,नागपूर पवांर कृती समाजसंघटना कार्याध्यक्ष मनोज चव्हाण,ओबीसी युवा अधिकार मंचचे निकेश पिने, पियुष आकरे,मनिष गिरडकर,कृतल आकरे, प्राचार्य विट्टल निकुले,कुलदिप सोनकुसरे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने आयोगाची भेट घेऊन स्पष्ट केली.
५० टक्के मर्यादित राहून ओबीसी समाजाला लोकसंख्यानिहाय आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसींना स्थायी स्वरूपाचे आरक्षण मिळावे यासाठी संविधानाच्या २४३ डी आणि २४३ टी मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने विधेयक आणावे. २०११ ला ओबीसी समाजाचा डाटा केंद्राचे उपलब्ध केला आहे. त्या माहितीतील समर्पित आयोगाने जमा केलेला डेटा गृहित धरावा, अशी मागणेी केली.
अमरावतीमध्ये ओबीसी महासभेने दिले निवेदन 
महाराष्ट्र शासनाने गठित केलेल्या मागासवर्गीयांच्या समर्पित आयोगाने आज अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयात ओबीसी समाज संघटनासह सामाजिक संघटनाचे राजकीय आरक्षण व ओबीसींच्या समस्येबाबत निवेदन स्विकारत चर्चा केली.यावेळी ओबीसी महासभा महाराष्ट्र शाखेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. आयोगाचे अध्यक्ष जयंत कुमार बांठीया यांना निवेदन देताना ओबीसी महासभा महाराष्ट्र जनमोर्चा, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष प्रविण गाढवे, राजेंद्र लोणारे, शिरसागर, अशोक भाऊ लांडे,ऋषिकेश कांबळे, अमरावती जिल्हा अध्यक्ष अनिल कांबळे, संजयभाऊ वानखडे, मनोज विभाग सचिव व ओबीसी महासभाचे समन्वयक आणि युवाध्यक्ष ओबीसी महासभा महिला ओबीसी महासभा कार्यकर्ते उपस्थित होते.
