राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारचे निर्णय पुन्हा बदलणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहे. यापैकी महाराष्ट्रातील सरपंचांची आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे.ठाकरे सरकारने जनतेतून सरपंचांच्या आणि नगराध्यक्षांच्या निवडीचा निर्णय बदलला होता. या व्यतिरिक्त बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना अधिकार देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील नव्या सरकारने नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावरील व्हॅट कमी केला आहे. यामुळे राज्यात पेट्रोल ५ रुपये आणि डिझेल ३ रुपयांनी स्वस्त होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा केली.
👉👉पेट्रोल डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यानं याचा जवळपास सहा हजार कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं. राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोल, डिझेल दर कमी करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने एक्साइज ड्युटी कमी केल्यानंतर देशातील पेट्रोल डिझेलचे दर कमी झाले होते. त्यानंतर देशातील अनेक राज्यांनी पेट्रोल डिझेलवरचा व्हॅट कमी केला होता. महाराष्ट्रातही तो कमी करण्याची मागणी केली जात होती. मात्र महाविकास आघाडीने व्हॅट कमी केला नव्हता. राज्याच्या जीएसची परतावा दिला नसल्याचं कारण महाविकास आघाडीने दिलं होतं. व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रातील जनतेला आणि मालवाहतूदारांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.
👉👉राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेतील विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोल, डिझेल दर आणखी कमी करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यानंतर राज्य सरकारने व्हॅट कमी करावा अशी मागणी सातत्याने त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपकडून करण्यात येत होती. मात्र, त्यावेळी राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने व्हॅट कमी करण्यास नकार दिला. त्याऐवजी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेल्या करात कपात करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने राज्याचा जीएसटी परतावाही दिला नसल्याचा मुद्दा महाविकास आघाडीकडून अधोरेखित करण्यात आला होता.
👉👉शिंदे-फडणवीस सरकारने आजच्या कॅबिनेट बैठकीत हा मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला आणि मालवाहतूकदारांनाही दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
