मनिष सिसोदियांच्या घरी CBI:सिसोदिया म्हणाले -स्वागत आहे; नव्या एक्साइज धोरणाच्या तपासासाठी 21 ठिकाणी पथक तैनात

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टीचे बडे नेते मनिष सिसोदिया यांच्या घरी शुक्रवारी पहाटे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयने धाड टाकली. ही धाड दिल्लीच्या नव्या एक्साइज धोरणाशी संबंधित असल्याचा दावा केला जात आहे. सिसोदियांनी सीबीआय अधिकारी आपल्या घरी आल्याची पुष्टी केली आहे.

CBI च्या धाडीनंतर सिसोदियांनी केले 3 ट्विट

1 – सिसोदिया म्हणाले -‘सीबीआय आली आहे. त्यांचे स्वागत आहे. आम्ही कट्टर प्रामाणिक आहोत. लाखो मुलांचे भविष्य निर्माण करत आहोत. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात चांगले काम करणाऱ्याला नेहमीच परेशान केले जाते. यामुळे आजही आपला देश नंबर-1 बनला नाही.’

2 – ‘आम्ही सीबीआयचे स्वागत करतो. सत्य उजेडात यावे यासाठी आम्ही तपासात पूर्ण सहकार्य करू. आतापर्यंत माझ्यावर अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. यातही काहीच निघणार नाही. देशात दर्जेदार शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवून देण्याचे माझे काम कुणालाही थांबवता येणार नाही.’

3 – ‘हे लोक दिल्लीतील शिक्षण व आरोग्याच्या शानदार कामामुळे परेशान झालेत. त्यामुळे त्यांनी ही चांगली कामे रोखण्यासाठी दिल्लीचे आरोग्य मंत्री व शिक्षण मंत्र्यांना पकडले आहे. आम्हा दोघांवरील आरोप निखालस खोटे असून, न्यायालयात सत्य उजेडात येईल,’ असे सिसोदिया म्हणाले.

CM अरविंद केजरीवाल म्हणाले -यापूर्वीही धाडी पडल्या, काहीच निघाले नाही

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट केले -ज्या दिवशी अमेरिकेच्या सर्वात मोठ्या NYT वृत्तपत्राच्या मुख्य पृष्ठावर दिल्लीच्या शिक्षण मॉडेलची प्रशंसा होऊन मनिष सिसोदियांचे छायाचित्र छापण्यात आले, त्याच दिवशी मनिष यांच्या घरी केंद्राने सीबीआय पाठवली. सीबीआयचे स्वागत आहे. पूर्ण सहकार्य केले जाईल. यापूर्वीच अनेक धाडी पडल्या. काहीच निघाले नाही. आताही काहीच निष्पन्न होणार नाही.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये नवे मद्य धोरण लागू

2020 मध्ये दिल्ली सरकारने नवे मद्य धोरण लागू करण्याची घोषणा केली होती. मे 2020 मध्ये दिल्ली सरकारने विधानसभेत यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर केला. तो नोव्हेंबर 2020 मध्ये लागू करण्यात आला.

मुख्य सचिवांच्या तपास अहवालात सरकारवर 4 नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप

मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, नवे मद्य धोरण लागू करण्यापूर्वी प्रस्तावित धोरण कॅबिनेटपुढे ठेवावे लागते. त्यानंतर कॅबिनेटने पारित केलेला हा प्रस्ताव उपराज्यपालांकडे पाठवण्यात येतो. पण हे धोरण लागू करताना या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. रिपोर्टमध्ये 4 नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.