पुणे-न्यायालयात गेल्यानंतर न्याय मिळतोच असे नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी पुण्यात बोलताना व्यक्त केले आहे. देशभरातील जिल्हा न्यायालयांत 4 कोटी, उच्च न्यायालयांत 1 कोटींहून अधिक तर सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास 72 हजार खटले न्यायप्रविष्ट आहेत. न्यायदानाच्या नेहमीच्या प्रक्रियेतून हे खटले लवकर निकाली निघणे अशक्य आहे. त्यामुळे न्यायालयात गेल्यानंतर न्याय मिळतोच असे काहीही नाही, असे ते म्हणालेत.
कायदा व्यक्ती निरपेक्ष, पण समाज विषम
इंडियन लॉ सोसायटीच्या (ILS)शताब्दीनिमित्त फ्युचर ऑफ मेडिएशन इन इंडिया या विषयावर माजी सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड स्मृती व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यात बोलताना चंद्रचूड यांनी देशाच्या न्याय पद्धतीवर रोखठोक मत व्यक्त केले. ते म्हणाले – कायदा व्यक्ती निरपेक्ष आहे. पण आपला समाज विषम असल्याने त्यांच्याकडील साधनेही विषम आहेत. मालक व कामगार, घरमालक व भाडेकरू किंवा अगदी पती-पत्नी यांच्यातील एक पक्ष दुबळा ठरू शकतो.
जनहित याचिका, लोक न्यायालयांना मोठे महत्व
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, व्यावसायिक भागीदार आणि पत्नी-पत्नीत विसंवाद होणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मध्यस्थ गरजेचा आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने कायदेशीर सल्ला केंद्र उपक्रम राबवला तरी लोक तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत.
उपेक्षित व वंचिताना न्याय मिळण्यासाठी न्यायाच्या प्रक्रियेत जनहित याचिका व लोकअदालतींना वेगळे महत्व असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. सामाजिक प्रक्रियेतून प्रश्न मार्गी लागू शकतात. पण यासाठी कायद्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसह कायदा जाणणारे सामाजिक कार्यकर्ते व सुबुद्ध नागरिकांना मध्यस्थांची भूमिका वठवावी लागेल. न्यायालयीन मध्यस्थाची भूमिका बजावताना आपल्याकडून घटनाबाह्य वर्तन घडणार नाही याचीही दक्षता घेण्याची गरज आहे, असे चंद्रचूड म्हणाले.
वकिली क्षेत्राचे व्यापारात रूपांतर
गत काही वर्षांत वकिली क्षेत्राचे रुपांतर व्यवसायाकडून व्यापाराकडे झाले आहे. व्यावसायिक नैतिकता जपताना न्यायदानाच्या क्षेत्रातील वकील, न्यायाधीश व घटनातज्ज्ञांनी सामान्य माणसांना समजेल अशा भाषेत कायदा सांगितला पाहिजे, असेही चंद्रचूड यावेळी म्हणाले.
