नाशिक-महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनानेही बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
केंद्र सरकारकडून असमर्थता
पत्रात छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या आहेत. राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी.
लोकसंख्या माहित नसल्याने घटनात्मक संरक्षण नाही
छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकरी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतुद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने 1980 मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते.
60 वर्षे नियमितपणे जनगणना
छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर 10 वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. 1871 ते 1931 अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. 1941 च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचीही मागणी
छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, सन 1946 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या “शूद्र पूर्वी कोण होते ?” या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले. पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) 1955 साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. 1980 साली दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली.
केंद्राने राज्यांना आकडेवारी दिली नाही
छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, 1994 मध्ये केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले. 5 मे 2010ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्यासह 100 खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी मी स्वतः शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातुन 2011 ते 2014 मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली नाही.
शेकडो संघटनांचा आग्रह
छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रीय विकास परिषद व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला आहे. संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती. या संदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये एकमताने ठराव सुद्धा पारित केलेला आहे. शेकडो परिषदा, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत आहेत. जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर ह्या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे आणि योजना बनविण्याकरिता निधीचे नियोजन करता येणार नाही. 2021 सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी, अशी आमची मागणी आम्ही आहे.
म्हणून तामिळनाडू प्रथम क्रमांकावर
छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागिर वर्गाला [बलुतेदार- अलुतेदारांना ] शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा यांचा हक्क नाकारला आहे. त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनीही मागासच आहे. बिहारने ते काम हाती घेतलेले आहे. आपणही ते केले पाहिजे. तामिळनाडूने जातनिहाय जनगणना केली. त्यामुळे हे राज्य आज देशात मानव विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे.
