तिरोडा,दि.25: कर्मचारी अधिकारी बांधवानी समाजाप्रती आपले दायीत्व समजून घेत ओबीसींची जनगणना कशी महत्वाची हे पटवून देण्यासाठी गावागावात एल्गार पुकारण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन उद्घाटन प्रसंगी बोलताना नरेश भांडारकर यांनी केले.तसेच पदोन्नती व बिंदू नामावली सारख्या हक्काच्या लढाईकरिता संघटीत व्हावे असे म्हणाले.
राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी महासंघ शाखा गोंदियाच्यावतीने २४ एप्रिल रोजी आयोजित भव्य जनगणना परिषद व जिल्हा अधिवेशन तिरोडा येथील नगर परिषदेच्या अटलबिहारी बाजपेई सभागृहात उत्सासात पार पडले.त्यावेळी ते बोलत होते. या अधिवेशनाचे उद्घाटन जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश भांडारकर यांच्या हस्ते करण्य़ात आले. अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाङे होते. मंचावर ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्ङ्मक्ष बबलू कटरे, स्टुडंड राईट्स फेरडेशन आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोराम,ओबीसी कर्मचारी अधिकारी-महासंघाचे राज्यध्यक्ष शाम लेडे,ओबीसी अधिकार मंचचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे,ओबीसी कर्मचारी अधिकारी-महासंघाचे सरचिटणीस अनिल नाचपलल्ले,ओबीसी कर्मचारी अधिकारी-महासंघाचे समन्वयक विजयकुमार पिनाटे, ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष बी.एम. करमकर,ओबीसी कर्मचारी अधिकारी-महासंघाचे उपाध्यक्ष सुखदेव भालेकर आदि मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी अध्यक्षस्थानावरुन बोलतांना बबनराव तायवाडे यांनी भारताच्या राज्यघटनेत ओबीसी समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजीक मागासलेपण दूर करण्यासाठी संविधानात कलम ३४० अंतर्भूत आहे. परंतु, स्वतंत्र भारताचे संविधान लागू झाल्यापासून या जनगणनेत ओबीसी समाजाला डावलण्यात आले. बहुसंख्येने असणाèया ओबीसी समाजाच्या सर्वच घटकांना न्याय देण्यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जातीय जनगणना करणे आवश्यक असल्याचे विचार मांडले. मंचावर उपस्थित पाहुण्यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले.पाहुण्यांचे संविधान पुस्तक देऊन स्वागत करण्यात आले.प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके यांनी केले. संचालन रवि अंबुले व शितल कनपटे यांनी केले. तर आभार डी.एच.चौधरी यांनी मानले.
यावेळी अध्यक्षस्थानावरुन बोलतांना बबनराव तायवाडे यांनी भारताच्या राज्यघटनेत ओबीसी समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजीक मागासलेपण दूर करण्यासाठी संविधानात कलम ३४० अंतर्भूत आहे. परंतु, स्वतंत्र भारताचे संविधान लागू झाल्यापासून या जनगणनेत ओबीसी समाजाला डावलण्यात आले. बहुसंख्येने असणाèया ओबीसी समाजाच्या सर्वच घटकांना न्याय देण्यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जातीय जनगणना करणे आवश्यक असल्याचे विचार मांडले. मंचावर उपस्थित पाहुण्यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले.पाहुण्यांचे संविधान पुस्तक देऊन स्वागत करण्यात आले.प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके यांनी केले. संचालन रवि अंबुले व शितल कनपटे यांनी केले. तर आभार डी.एच.चौधरी यांनी मानले.
आयोजनाकरिता कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरवार, डी.एच. चौधरी, शितल कानपटे, अशोक बिसेन, विलास डोंगरे, एम.आर. पारधी, पी.आर. पारधी, नरेंद्र आगासे, ए.डी. शरणागत, राधेश्याम ठाकरे, राजू गाढवे, राजू गुन्हेवार, दुर्योधन सेंद्रे, विजय पारधी, एन.डी. पटले, कडाव गुरुजी, वाय.एम. भगत, आर.के. पटले, सी.एस. पटले, यू.पी. पारधी, प्रदीप रंगारी, आर.एम. पटले, एच.एस. शेख, रामचंद्र शेलोकार यांनी सहकार्ये केले.अधिवेशनाला जिलह्यातील सर्वच तालुक्यातील ओबीसी अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अधिवेशनातील प्रमुख मागण्या
ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. सर्वच शासकीय विभागात बिंदू नामावली तयार करताना ओबीसींवर झालेला अन्याय दूर करून नव्याने कायदेशीर निकषाच्या अधिन राहून रोष्टर तयार करण्यात यावा. राज्यातील सर्व विभागातील ओबीसींचा अनुशेष तत्काळ विशेष कृती कार्यक्रम राबवून भरण्यात यावे. ओबीसी कर्मचारी प्रलंबित पदोन्नती व पदोन्नत्तीमधील आरक्षण तात्काळ लागू करावे. मानव विकास अंतर्गत विद्याथ्र्यांना दुचाकी (सायकल) सुविधा वर्ग ५ पासून विनाअट तत्काळ सुरु करण्यात यावे. बेकायदेशीर क्रिमीलेयरची अट रद्द करण्यात यावी. तालुका स्तरावर ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी होस्टेल व अभ्यासीका वर्ग सुरू करुन जिल्हास्तरावरील मंजूर होस्टेल भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिष्यवृत्ती योजना विनाअट लागू करावी. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्वृत्ती वर्ग १० व १२ च्या ओबीसी विद्याथ्र्यांना लागू करण्यात यावी. कर्मचाè-यांना जुनी पेंशन लागू करावी व शेतकèयांसाठी पेंशन योजना तयार करावी. ओबीसी उत्थानाचे मंडळ आयोग, नचिअप्पन आयोग, स्वामिनाथन आयोगातील शिफारशी लागू करण्यात यावे.
अधिवेशनातील प्रमुख मागण्या
ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. सर्वच शासकीय विभागात बिंदू नामावली तयार करताना ओबीसींवर झालेला अन्याय दूर करून नव्याने कायदेशीर निकषाच्या अधिन राहून रोष्टर तयार करण्यात यावा. राज्यातील सर्व विभागातील ओबीसींचा अनुशेष तत्काळ विशेष कृती कार्यक्रम राबवून भरण्यात यावे. ओबीसी कर्मचारी प्रलंबित पदोन्नती व पदोन्नत्तीमधील आरक्षण तात्काळ लागू करावे. मानव विकास अंतर्गत विद्याथ्र्यांना दुचाकी (सायकल) सुविधा वर्ग ५ पासून विनाअट तत्काळ सुरु करण्यात यावे. बेकायदेशीर क्रिमीलेयरची अट रद्द करण्यात यावी. तालुका स्तरावर ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी होस्टेल व अभ्यासीका वर्ग सुरू करुन जिल्हास्तरावरील मंजूर होस्टेल भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिष्यवृत्ती योजना विनाअट लागू करावी. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्वृत्ती वर्ग १० व १२ च्या ओबीसी विद्याथ्र्यांना लागू करण्यात यावी. कर्मचाè-यांना जुनी पेंशन लागू करावी व शेतकèयांसाठी पेंशन योजना तयार करावी. ओबीसी उत्थानाचे मंडळ आयोग, नचिअप्पन आयोग, स्वामिनाथन आयोगातील शिफारशी लागू करण्यात यावे.
