डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समितीची मागणी
बेकायदेशीर लीज नूतनीकरण प्रकरण
गोंदिया-(ता.6) शहरातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्या मागील जसानी बालक मंदिराची जागा नगर परिषदेला हस्तांतरित न करता ती जागा गैरकायदेशीर रित्या शहरातील एका बिल्डरला लीज वरनूतनीकरण करून देण्यात आली. या प्रकरणी भूमी अभिलेख उपाधिक्षकानी शासनास खोटी माहिती पुरवून शासनाची दिशाभूल केलीआहे.सदर प्रकरणाची चौकशी करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या भूमी अभिलेख विभागाचे उपाध्यक्ष प्रमोद बोकडे यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समितीच्या वतीने मंगळवारी(ता.5) उपविभागीय अधिकारी गोंदिया यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
शहरातील दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण व्हावे व उड्डाणपूलाचे रखडलेले कार्य प्रगतीवर येऊन शहरवासीयांसाठी रस्ता वाहतूक सुरळीत व्हावी म्हणून तहसील कार्यालयासमोरील रस्त्याच्या मधोमध असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा जवळील नगरपरिषदेची मालकी असलेल्या जसानी बालक मंदिरात स्थनानत्तरित करण्यात यावी तसेच त्या ठिकाणी युवकयुवतीसाठी सुसज्ज असे अभ्यास केंद्र व ग्रंथालय बनविण्यात यावे अशी मागणी मागच्या अनेक वर्षांपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समितीच्या वतीने नगर परिषदेकडे लावून धरण्यात आली होती. शहरातील वाढती वाहतूक व्यवस्था लक्षात घेता सदर पुतळ्याचे स्थानांतरण जसानी बालक मंदिरातील जागेवर व्हावे असा ठरावही नगर परिषदेकडून समंत करण्यात आला होता.
सदर जागा ही भाडेपट्टीवर असल्याने ती जागा हस्तांतरित होऊ शकली नाही. हीच संधी साधून भूमी अभिलेख विभागाचे उपाधीक्षक प्रमोद बोकडे यांनी सदर जागा शहरातील विमल सिक्का नामक ऐका बिल्डरला लिज नूतनीकरण करून उपलब्ध करून दिली.या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असून भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांनी गैर कायदेशीर रित्या सदर जागा बिल्डरला उपलब्ध करून दिली असा आरोपही समितीच्या वतीने लावण्यात आला.
भूमी अभिलेख उपाधीक्षकांच्या कार्यशैलीमुळे आंबेडकरी जनतेच्या भावना दुखावल्या असून त्याचे पडसादही भविष्यात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाबासाहेबांचा पुतळा हा रस्त्याच्या मधोमध असल्यामुळे वाढत्या वाहतुकीला अडचण होत आहे.सदर पुतळ्याचे स्थानतरण होणे ही शहरवाशांसाठी अत्यंत गरजेची बाजू होती. परंतु शहरातील नागरिकांची अडचण लक्षात न घेता भूमी अभिलेख उपाधीक्षकांनी सदर जागा बिल्डरला उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे सदर प्रकरणाची चौकशी करून सदर लीज तात्काळ रद्द करण्यात यावी. विमल सिक्का यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.तसेच भूमी अभिलेख उपाधीक्षक बोकडे यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंदवून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे अन्यथा संपूर्ण आंबेडकरी समाज रस्त्यावर उतरेल असा इशाराही यावेळी समितिच्या वतीने उप विभागीय अधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आला. यावेळी शिष्टमंडळात समितीचे अध्यक्ष अमित भालेराव, घनश्याम पाणतवणे, जितेंद्र सतीसेवक,सुनील मेश्राम, अनिल डोंगरे, प्रवीण बोरकर, अमर राऊत, श्याम चौरे, रवी भालाधरे, रविकांत कोटागले, देवेंद्र रामटेके यांचा समावेश होता.
