33.8 C
Gondiā
Thursday, June 4, 2026
Home महाराष्ट्र आरोग्याला प्राधान्य दिले तर आपला देश जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होऊ शकेल...

आरोग्याला प्राधान्य दिले तर आपला देश जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होऊ शकेल – विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

0
23

मुंबई, दि. 7 : आपले आरोग्य ही आपल्यासाठी सर्वात मौल्यवान गोष्ट आहे, उत्तम आरोग्य हीच आपली खरी संपत्ती आहे.आरोग्याला प्राधान्य दिले तरच आपला देश जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होऊ शकेल, असे प्रतिपादन विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी केले.

कामा आणि अल्ब्लेस हॉस्पीटल येथे ग्रँट शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय आणि सर ज.जी.समूह रुग्णालय मधील  कॅथ लॅब, जेजे हॉस्पिटल, लिव्हर सेंटर, सेंट जॉर्ज हॉस्पीटल, इनफर्टिलिटी सेंटर, कामा आणि अल्ब्लेस हॉस्पीटल येथे विविध अत्याधुनिक विभागांचा लोकार्पण सोहळा ॲड. नार्वेकर यांच्या हस्ते  झाला, यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक दिलीप म्हैसकर, अजय चंदनवाले, जे.जे हॉस्पीटलच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे आदी उपस्थित होते.

ॲड. नार्वेकर म्हणाले, मुंबईमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात रुग्णालय आणि डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. यासाठी  पायाभूत सुविधा निर्माण करून अत्याधुनिक दवाखाने निर्माण करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू राहणार आहे. मुंबईमध्ये नवीन शंभर सिटचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू  होणार आहे.

blank

आमदार निधीतून दहा व्हेंटिलेटर देण्यात येणार असल्याचे सांगून, जे. जे. हॉस्पीटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पीटल, कामा हॉस्पीटल, जी. टी. हॉस्पिटल या हॉस्पिटलमध्ये उत्तम दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासना बरोबर बैठक घेऊन निधी उपलब्ध करून घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवासस्थान दुरुस्तीनवीन बांधकाम करण्यासाठी निधी मंजूर

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, पायाभूत सुविधा निर्माण करताना डॉक्टर, कर्मचारी यांच्या सोयी सुविधा यांच्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे असते. यासाठी त्यांच्या निवासस्थान दुरुस्ती, नवीन बांधकाम करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शासकीय रुग्णालयात आता खाजगी रुग्णालयापेक्षा अत्याधुनिक यंत्र, सुसज्ज शस्त्रक्रिया कक्ष निर्माण करण्यात आले आहे. यामुळे आता रुग्ण संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.

गोर गरीब रुग्णांना उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत आहे. यासाठी शासन आणि जिल्हा नियोजन मधून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. भविष्यात सर्व सुविधा राज्याच्या सर्व शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय 130 वर्षांहून अधिक वारसा लाभलेले मुंबई स्थित प्रसूती, स्त्रीरोग आणि बाल रुग्णांसाठी  प्रसिद्ध असलेले एक राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील एकमेव रुग्णालय. आज लोकार्पण झालेल्या सुविधांमुळे राज्यासह देशातील रुग्ण याठिकाणी उपचार घेवू शकतील, असे श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

सुरुवातीच्या टप्प्यात या केंद्रामध्ये रुग्णांना बाह्य रुग्ण विभाग, नोंदणी, वंध्यत्वासाठी कारणीभूत असणाऱ्या घटकांच्या तपासण्या, अल्ट्रा सोनोग्राफी, वीर्य चाचणी, गरज असलेल्या पेशंटमध्ये दुर्बीणद्वारे तपासणी, बीजांड तपासणी आणि ओव्हुलेशन इंडक्शन आणि आय यु आय ( intra uterine insemination)  यासारखे उपचार करण्यात येणार आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये IVF (ine vitro fertilization) एम्ब्रोईओ ट्रान्सफर, ओहम पिकप या उपचार पद्धतींचा अवलंब करण्यात येणार आहे. बाह्य रुग्ण विभागामध्ये रुग्णांना सल्ला, समुपदेशन व मुलाखत, उपचारा पूर्वीचे मूल्यांकन, रक्त संकलन, वीर्य संकलन, कृत्रिम गर्भधारणा, डिंभग्रंथी उत्तेजक थेरपी, अल्ट्रासाऊंड तपासणी, इन विट्रो फर्टिलायझेशन रिकव्हरी यासारख्या उपचार आणि सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.

विविध वैशिष्ट्यांनीयुक्त असे हे केंद्र कामा रुग्णालयाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा तर खोवणारच आणि त्यासोबतच वंध्यत्वामुळे शारीरिक आणि मानसिक रित्या खचलेल्या जोडप्यांना अपत्य प्राप्तीचा आनंद मिळवून देणार यात शंका नाही, असेही श्री.मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, मुंबई आधुनिक शहर आहे. भारतातील रुग्ण जेजे समूहातील विविध रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यासाठी येतात याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आरोग्य  सुविधांसाठी प्राधान्य दिलेले आहे. ‘आपला दवाखाना’ ही संकल्पनेतून शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. लोकार्पण  करण्यात आलेल्या सुविधांचा गोरगरीब जनतेला फायदा होणार आहे. आता मुंबईसह राज्यातील शासकीय रुग्णालय सुसज्ज करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.