32.7 C
Gondiā
Thursday, June 4, 2026
Home विदर्भ बुलढाणा जिल्हा शल्य चिकित्सक अखेर सेवेतून निलंबित

बुलढाणा जिल्हा शल्य चिकित्सक अखेर सेवेतून निलंबित

0
104

बुलढाणा: जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि जिल्ह्यातील अधिनस्थ आरोग्य सेवा यंत्रणा आपले खाजगी ‘संस्थान’ समजून मनमानी पद्धतीने कारभार करणारे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर तुकाराम चव्हाण यांना अखेर सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. आपल्या कार्यकाळात सदैव वादग्रस्त ठरणारे ‘सीएस’ डॉक्टर चव्हाण यांना निलंबन काळात अमरावती जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय हे मुख्यालय देण्यात आले आहे.

राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाचे अवर सचिव अनिल सावरे यांनी निलंबन संदर्भातील आदेश जारी केले आहे. हे आदेश बुलढाण्यात येऊन धडकले. यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा वर्तुळात खळबळ उडाली असतानाच ‘जल्लोषा’ चे वातावरण असल्याचे चित्र आहे. इतर मनमानी कारभारच्या तक्रारी याच्यासह लोणार तालुक्यातील सोमठाणा येथील भंडारा (प्रसाद वितरण) प्रकरण त्यांना मुख्यत्वेकरून भोवले आहे.

लोणार तालुक्यातील सोमठाणा व बीबी येथे अपुऱ्या आरोग्य सेवेचे धिंडवडे निघाले. मात्र जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर तुकाराम चव्हाण यांनी घटनास्थळी जाऊन उपाय योजना करण्याचे टाळले. तसेच या घटनेची माहितीसुद्धा वेळेवर वरिष्ठांना दिली नाही. यावर कळस म्हणजे या गंभीर घटनेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या ‘सुमोटो’ याचिकेच्या सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश असताना डॉ चव्हाण गैरहजर राहिले.

दरम्यान या असंवेदनशील गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेत आरोग्य विभागाने जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर चव्हाण यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. आरोग्य मंत्रालयाचे अवर सचिव अनिल सावरे यांनी आरोग्य उपसंचालक (अकोला मंडळ) कमला भंडारी याना निलंबनसंदर्भात प्रशासकीय कारवाईचे आदेश बजावले. यावर भंडारी यांनी बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना निलंबनाचे आदेश त्यांच्या राहत्या घरी बजावण्याचे आदेश दिले. त्याची पोचपावती व कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील त्यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमन १९७९ च्या कलम ४ च्या पोटनियम १(अ) नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबन काळात डॉक्टर चव्हाण यांना अमरावती जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय हे मुख्यालय देण्यात आले आहे. त्यांना सक्षम अधिकाऱ्याचा परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार आहे. तसेच खाजगी नोकरी, व्यापार उद्योग करता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.