मुंबई – रोहयो योजनेतील सार्वजनिक आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये संतुलन न ठेवता या योजनेतील चार हजार कोटींपैकी जवळपास ४५ टक्के निधी केवळ विहिरी खोदण्यासाठी वळवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार महाराष्ट्रात घडला आहे. तत्कालीन ‘रोहयो’मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या निधीउपशावर केंद्र सरकारने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. तसेच केंद्राकडून निधीही थांबवण्यात आल्याने दीड लाख शेतकऱ्यांनी शेतात अर्धवट खोदलेल्या विहिरी आता पावसाळ्यात गाळाने बुजल्या जाण्याची भीती आहे.
प्रमाणापेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी दिली तेव्हा ‘रोहयो’चे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे तर आयुक्त अजय गुल्हाने होते. आश्चर्य म्हणजे ‘रोहयो’च्या कामांना गती मिळावी म्हणून या विभागात मिशन महासंचालक असे पद निर्माण केले आहे. या पदावर ‘रोहयो’चे निवृत्त सचिव नंदकुमार गेली दोन वर्षे कार्यरत आहेत. तत्कालीन ‘रोहयो’ मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या काळातला हा गोंधळ असल्याचे आता विभागाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विहिरींना दिलेल्या मंजुरीचा लाभ कुणाला झाला, याची चर्चा आहे.
यंदा १ हजार ८०६ विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून तब्बल १ लाख ६८ हजार ९०८ विहिरींची कामे अजूनही अर्धवट आहेत. रोहयोकडे निधी नाही.केंद्र दाद देत नाही. त्यामुळे या अर्धवट विहिरी पूर्ण होण्यास किमान तीन ते पाच वर्षे लागू शकतात. तोपर्यंत या हीरी पावसाळ्यात गाळाने बुजण्याची शेतकऱ्यांना भीती आहे. विहिरींचे लाभधारक हे अल्पभूधारक, सीमांत, दलित, आदिवासी व महिला शेतकरी आहेत. काही शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून अर्धवट विहिरी पूर्ण केल्या आहेत, पण निधी लांबल्याने ते सावकारी पाशात अडकले आहेत.
रोहयो योजनेतील सार्वजनिक आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये संतुलन न ठेवता या योजनेतील चार हजार कोटींपैकी जवळपास ४५ टक्के निधी केवळ विहिरी खोदण्यासाठी वळवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार महाराष्ट्रात घडला आहे.
