गोंदिया,दि.०२ःराज्यात शैक्षणिक धोरणात हिंदीचा जबरदस्ती समावेश नको,मराठीच आमची माृतभाषा यावर सामाजिक कार्यकर्त्यापांसून तर राजकीय नेत्यांनी भूमिका मांडलेली असतानाच राज्यातील विविध जिल्हा परिषदामध्ये समग्र शिक्षा अभियान राबविले जात आहे.येत्या काही दिवसातच नव्या शैक्षणिक सत्रात शाळा सुरु होणार असल्याने जय्यत तयारी या विभागाच्या वतीने सुरु करण्यात आली आहे.मात्र ही तयारी करतांना गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या समग्र शिक्षा अभियानातील एका महिला कर्मचा-याने शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रमाच्या बातम्या या मराठीत नव्हे तर हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेतील वृत्तपत्रातच यायल्या हव्यात याची काळजी घेण्याच्या सुचना दिल्याने मराठीला बाजूला सारण्याचे षडयंंत्र अशा कर्मचारी वर्गाच्या माध्यमातून सुरू तर झाले नाही ना अशा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
यासंदर्भात असे की,आज जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष यांच्या कार्यालयीन स्वीय सहाय्यकांना गोंदिया जिल्हा परिषद अंतर्गत येत असलेल्या समग्र शिक्षा अभियानातील एका महिला कर्मचा-याने मराठी भाषेएैवजी हिंदी व इंग्रजी भाषेचा केलेला आग्रह मराठी भाषिकांचा अवमान करणारा तर आहेच,सोबतच महाराष्ट्राच्या मातृभाषेलाही डावलण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.यावरुन राज्यसरकार अंतर्गत येणारे समग्र शिक्षा अभियानाचे शासकीय कर्मचारीच मराठी भाषेची हेटाळणी करीत असल्याचे प्रत्यक्ष अनुभव बघावयास मिळाले.महाराष्ट्र सरकारच्या अधिन राहणारेच हे कर्मचारी मराठी भाषेबद्दल किती आपुलकी बाळगतात दिसून आल्याने आणि मराठी भाषेतील वृत्तपत्रात कार्यक्रमाच्या बातम्या नकोच हा आग्रह धरल्याने सरकार अशा कर्मचा-याना मराठी भाषेचा अपमान करण्याकरीता वेतन देते काय हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
वास्तविक “समग्र शिक्षा अभियान” (SSA) हे भारत सरकारचे एक महत्वाचे शिक्षण कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे (UEE) आहे, म्हणजेच 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे, हे भारतीय संविधानाने 86 व्या दुरुस्तीद्वारे अनिवार्य केलेले आहे.ही योजना जरी भारत सरकारची असली तरी तिची अमंलबजावणी करण्याचे पुर्ण अधिकार हे संबधित राज्याना आहेत.अशा परिस्थितीत त्या राज्यातील मातृभाषा महत्वाची मानली जात असतांना निव्वळ आपला रुबाब केंद्रसरकारमधील शिक्षण विभागाच्या अधिका-याना दाखविण्याकरीता मराठी भाषेला तिसरे स्थान देत,मराठीत बातमी आली तरी चालेल पण हिंदी व इंग्रजी भाषेच्या वृत्तपत्रांनाच महत्व द्यायचे हे सांगायची गरजच का निर्माण झाली हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे.
