UPS – NPS विरोधात कर्मचाऱ्यांचा संताप उसळला; शासनाला निवेदन
नागपूर, दि. 12 डिसेंबर :राज्यातील दि. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आज नागपूर विधानभवनासमोर
भव्य “पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा” पार पडला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या गर्दीने परिसर भरून गेला होता.कर्मचाऱ्यांनी DCPS, NPS, RNPS, UPS या योजना पूर्णपणे असुरक्षित असल्याचा आरोप व शासनाने जुनी पेन्शन योजना तत्काळ लागू करावी अशी थाम मागणी केली. आंदोलनातील वाता घोषणांनी दणाणून गेले होते.
कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी : महाराष्ट्रातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी या मागणीसाठी एकवटले असून, सरकारने 2005 नियुक्त कर्मचाऱ्यांना म.ना. से. अधिनियम 1982 व 1984 अंतर्गत जुनी पेन्शन तत्काळ द्यावी, अशी अन भूमिका मांडण्यात आली.शासनाच्या योजनांवर अविश्वास-योजनामुळे कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन अत्यंत असुरक्षित बनले आहे. कर्मचारी सेवेतून नि – होत आहेत, पण त्यांना कोणताही निश्चित पेन्शन लाभ मिळत नाही.
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की: NPS आणि DCPS योजनांमध्ये निवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधार अत्यंत अपुरा आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (RNPS) आणि एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना (UPS) फक्त नावालाच सुधारित असून भविष्याची हमी देणाऱ्या नाहीत.UPS योजनेला कर्मचाऱ्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने शासनाच्या धोरणावर विश्व उरलेला नाही.
नेत्यांची वक्तव्ये : यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या राज्याध्यक्ष यांनी सांगितले की,”कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण सेवाकाला त्यांनी राज्याची सेवा केली. निवृत्तीनंतर भीक मागण्याची वेळ येऊ नये म्हणूनच जुनी पेन्शन हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे. कोणतीही नव्याने आणलेली योजना विश्वासार्ह नाही.”त्यांनी पुढे इशारा देत म्हटले की,”आम्ही शांततेच्या मार्गान आंदोलन करत आहोत; मात्र सरकारने मागणी मान्य न केल्यास राज्यव्यापी मोठा आंदोलनाचा इशारा देत आहोत.”
आमदारांची उपस्थिती अभिजित वंजारी, सुधाकर अडबाले, किरण सरनाईक, विक्रम काळे,आंदोलनाच्या शेवटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर केले.
त्यात जुनी पेन्शन तात्काळ लागू करावी, असुरक्षित योजना रद्द कराव्यात आणि कर्मचाऱ्यांचे भविष्य -सुरक्षित करावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी उपस्थित असूनही संपूर्ण आंदोलन शांततापूर्ण पार पडले. पोलिसांनीही पुरेशी व्यवस्था ठेवली होती. अनेक सामाजिक संघटना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. संघटनेने जाहीर केले की, “सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास कामबंद, जिल्हास्तरीय मोर्चे आणि राज्यभर मोठी चळवळ उभारली जाईल.”
