नवी दिल्ली/वृत्तसेवा-केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांवरील नीट आणि जेईई परीक्षांचे दडपण कमी करण्यासाठी केंद्र अकरावीमध्ये परीक्षा घेण्याचा विचार करत आहे. शिवाय, कोचिंग सेंटर्सच्या वेळेचाही विचार केला जात आहे. शालेय मुलांवरील कोचिंग सेंटर्सचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि डमी शाळांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी, केंद्र सरकार लवकरच मोठे बदल करू शकते.
व्यापक सुधारणांवर विचार करण्याचे काम एका केंद्रीय पॅनेलला देण्यात आले आहे. पॅनेलच्या सूचनांमध्ये अकरावीमध्ये नीट आणि जेईई आयोजित करणे, दररोजचे कोचिंग तास दोन ते तीन तासांपर्यंत कमी करणे आणि नीट आणि जेईई चाचण्या बोर्ड परीक्षांसह एकत्रित करणारे हायब्रिड मार्किंग मॉडेल समाविष्ट आहे. 11 सदस्यांच्या समितीच्या अलिकडच्या बैठकीत या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, सदस्यांनी विद्यार्थ्यांना कोचिंग घेण्यास भाग पाडणाऱ्या कारणांचा आढावा घेतला.
अंतिम शिफारसी करण्यापूर्वी समिती वेगवेगळ्या बोर्डांच्या अभ्यासक्रमांची तुलना करेल. अनेक सदस्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे बारावीच्या बोर्ड परीक्षेवरील ताण कमी होईल. या परीक्षा वर्षातून दोनदा, शक्यतो एप्रिल आणि नोव्हेंबरमध्ये घेतल्या जाऊ शकतात यावरही चर्चा झाली. पॅनेलला असे आढळून आले की मुले सध्या शाळेनंतर 5 ते 6 तास कोचिंग क्लासेसमध्ये घालवतात. कोचिंगचे तास मर्यादित केल्याने थकवा कमी होऊ शकतो आणि शाळा-आधारित शिक्षणाची भूमिका मजबूत होऊ शकते. समितीने प्रवेश परीक्षांसाठी हायब्रिड मार्किंग मॉडेलचा विचारही केला, ज्यामुळे बोर्ड स्कोअर आणि स्पर्धात्मक परीक्षा दोन्हींना महत्त्व मिळेल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की यामुळे वर्ग शिक्षण मजबूत होईल, अंतर्गत मार्किंग सुधारेल आणि कोचिंगवरील अवलंबित्व कमी होईल.
बैठकीत इतर अनेक आव्हानांवरही चर्चा झाली. वेगवेगळ्या बोर्डांमधील अभ्यासक्रमातील फरक, डमी शाळांची समस्या, खराब फॉर्मेटिव्ह असेसमेंट, शिक्षकांची गुणवत्ता आणि शाळांमध्ये करिअर कौन्सिलिंगचा अभाव यावरही विचार करण्यात आला. बैठकीनंतर, एनसीईआरटीला सीबीएसई आणि राज्य मंडळांसोबत सहकार्य करून स्पर्धा परीक्षांच्या आवश्यकतांशी अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमाची तुलना करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
या समितीची अध्यक्षता उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी यांच्याकडे आहे. समितीचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांचे कोचिंगवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी शालेय शिक्षण पुरेसे आहे याची खात्री करणे आहे. समितीने असे सुचवले आहे की विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि जास्त शैक्षणिक भार लक्षात घेता, कोचिंग क्लासेस दररोज जास्तीत जास्त 2 ते 3 तासांपर्यंत मर्यादित असावेत. शिवाय, कोचिंग संस्था, प्राध्यापकांची पात्रता आणि प्रत्यक्ष यशाचा दर सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे बंधनकारक केले पाहिजे.
