मुंबई,दि.१३ः राज्यातील ग्रामीण स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासंघर्षाला अखेर अधिकृत सुरुवात झाली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने गावागावात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राज्य निवडणूक आयोग यांनी पत्रकार परिषदेत संपूर्ण निवडणूक वेळापत्रक स्पष्ट करत मतदार, उमेदवार आणि प्रशासनासाठी महत्त्वाच्या तारखा जाहीर केल्या.
अर्ज प्रक्रिया आणि छाननीचे वेळापत्रक
या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना 16 ते 21 जानेवारी या कालावधीत नामनिर्देशन अर्ज दाखल करता येणार आहेत. दाखल झालेल्या अर्जांची अधिकृत छाननी 22 जानेवारी रोजी केली जाणार असून, पात्रतेबाबत अंतिम निर्णय याच टप्प्यावर घेतला जाईल. उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम मुदत 27 जानेवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. त्याच दिवशी दुपारी 3.30 वाजेनंतर अंतिम उमेदवार यादी आणि निवडणूक चिन्हे जाहीर केली जातील.
मतदान आणि निकालाची रूपरेषा
मतदानाची प्रक्रिया 5 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 ते सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत पार पडणार आहे. मतमोजणी 7 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू होईल आणि त्यानंतर निकाल जाहीर केले जातील. यामुळे अवघ्या काही दिवसांत ग्रामीण भागातील सत्तासमीकरण स्पष्ट होणार आहे.
आरक्षण, मतप्रक्रिया आणि कायदेशीर अटी
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षणाच्या चौकटीतच या निवडणुका घेतल्या जात आहेत. प्रत्येक मतदाराला दोन स्वतंत्र मते द्यावी लागणार असून, एक मत जिल्हा परिषदेसाठी तर दुसरे पंचायत समितीसाठी असेल. नामनिर्देशन प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाईन असणार आहे. राखीव जागांसाठी उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी आवश्यक असून, निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदस्यत्व रद्द होण्याची तरतूद आहे.
किती जिल्हे, किती संस्था?
या टप्प्यात राज्यातील एकूण 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांसाठी निवडणूक होणार आहे. कोकण विभागात रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग; पुणे विभागात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर; तर संभाजीनगर विभागात संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव आणि लातूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
मतदान केंद्रांची तयारी आणि ईव्हीएम व्यवस्था
या निवडणुकीसाठी राज्यभरात 25,482 मतदान केंद्रे उभारली जाणार आहेत. सर्व मतदान केंद्रांवर वीज, पिण्याचे पाणी आणि शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मतदान ईव्हीएमद्वारे होणार असून 22 हजार कंट्रोल युनिट्स आणि सुमारे 1 लाख 10 हजार बॅलेट युनिट्स वापरात येतील. महिला मतदारांच्या सोयीसाठी काही ‘पिंक’ मतदान केंद्रे तर पारदर्शकतेसाठी काही आदर्श मतदान केंद्रेही असणार आहेत.
