शासकीय कार्यालये विस्कळीत : पदोन्नती व जुनी पेन्शन योजना लागू करा
गोंदिया-जिल्ह्यातील लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी १६ फेब्रुवारीपासून कामबंद व असहकार आंदोलन पुकारले होते. मात्र, शासनाकडून मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यामुळे गुरूवारीही बेमुदत संप सुरू आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात गुरूवारपासून जलसंपदा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषद, जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील शासकीय कार्यालयांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे.
चौथ्या वेतन आयोगापासून वेतनत्रुटी दुरुस्त करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, पदनामात बदल करावा, पदोन्नतीची साखळी कमी करावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. विशेषत ५ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा तत्त्वावरील प्रतीक्षा सूचीवर असलेल्या कर्मचा-यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या आंदोलनामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी, जलसंपदा विभागातील पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, यांत्रिकी विभाग क्र.२, मध्यम प्रकल्प विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, आपआल्या कार्यालयाभौर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे.
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संप सुरूच राहणार असल्याचे जय महाराष्ट्र शासकीय व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश गेडेकर, सचिव कालिदास शेंडे, कार्याध्यक्ष स्वी किन्नाके, माध्यम प्रमुख अनुप वनकर, उपाध्यक्ष सुनील पिंपळकर, खजिनदार गोविंद तागडे, महिला प्रमुख प्रज्ञा ढोके आदींनी दिला आहे.
