गोंदिया,दि.०६ : वाढती विजेची मागणी लक्षात घेत केंद्र सरकारकडून सोलरच्या माध्यमातून होणाऱ्या विज निर्मितीला चालना दिली जात आहे. त्यातच प्रधानमंत्री सुर्यपर योजना सुरू करण्यात आली. मात्रया योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान राज्य शासनाकडून नविन धोरणात्मक बदलामुळे ही योजना वांद्यात आली आहे. त्याचबरोबर वेंडरला काम करणे कठीण जात आहे. परिणामी जिल्ह्यात वेंडरसह १० हजार कुटूंबावर बेरोजगाराचे संकट ओढावले आहे.ऑल इंडिया रिन्यूएबल असोसिएशन गोंदिया जिल्ह्याच्या वतीने देण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या नव्या धोरणामुळे ग्राहकांना आवश्यक क्षमतेनुसार प्रकल्प बसविता येत नाही. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला फटका बसत आहे. सोलर ऊर्जेचे उत्पादन ग्राहकांच्या भविष्यातील वाढत्या गरजांशी निगडीत असते. सोलर बसल्यावर विज वावर वाढणे हे नैसर्गिक असल्याने विज्ञ क्षमतेतही वाढ होते. मात्र राज्य शासनाकडून कोणतेही पुर्वसुचना किंबहुना सार्वजनिक माहिती न देता थेट पोर्टलवर लागु करण्यात आला आहे. हे सोलर विक्रेते, उद्योजक व ग्राहकांसाठी अन्यायकारक आहे. नवे धोरण मागे घेण्यात यावे, अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
सुर्यघर योजनेतंर्गत भविष्यातील गरजानुसार सोलर क्षमतेसाठी मंजुरी मिळत होती. मात्र नव्या नियमानुसार ग्राहकांच्या मागील १२ महिन्यांच्या वीज वापरावर आधारीत सोलर क्षमतेची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. पोर्टलवर त्यानुरूप ग्राहकांना विज क्षमता निर्धारीत केली जाते. यामुळे घरगुती, संस्था आणि औद्योगिक ग्राहकांना आवश्यक क्षमतेनुरूप सोलर प्रकल्प बसविता येत
नाही. किंबहुना मंजुरी मिळत नाही. नव्या धोरणाचा या योजनेला फटका बसत आहे. एकदरीत नव्या धोरणामुळे सुर्यधर मोफत विज्ञ योजनेच्या उद्दिष्टाला राज्य शासनाकडून हरताळ फासले जात असल्याची प्रतिक्रिया ग्राहकांसह या व्यवसायात सहभागी असलेल्यांकडून उमटू लागली आहे. यामुळे १३ फेब्रुवारीपासून जिल्ह्यात योजनेतंर्गत कार्यरत व्हेंडरांनी कामबंद आंदोलन केले आहे. परिणामी जिल्ह्यातील जवळपास २०० व्हेंडर व त्यांच्या माध्यमातून जवळपास १० हजार कुटूंबावर बेरोजगारीची कुहाड ओढावली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या नव्या धोरणाच्या माध्यमातून सरकारच्या योजनेला सुरूग लावण्याचे काम केले असल्याचेही बोलले जात आहे. नवे धोरण मागे घेतल्याशिवाय या योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग येणार नाही, अशी प्रतिक्रियाही उमटू लागली आहे.
सुर्यघर योजनेच्या माध्यमातून ग्राहकांना विज बिलात दिलासा मिळेल, अशी ग्वाही केंद्र शासनाकडून देण्यात आली होती. त्यानुरूप सुर्यघर योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग आले. मात्र आता सुर्यधर योजनेच्या ग्राहकांना महावितरणकडून अनापसनाप बिल येवू लागले आहे. त्यामुळे योजनेच्या माध्यमातून फसवणूक करण्यात आली? संतापपूर्ण प्रतिक्रिया ग्राहकांकडून व्यक्त होवू लागली आहे. विशेष म्हणजे, वाढीव बिलांची दुरुस्तीसाठी ग्राहक महावितरणकडे जातात तेव्हा संबंधित प्रकरण वरिष्ठ कार्यालयाला पाठविण्यात येईल, असे सांगितले जाते. मात्र बिलाचा भरणा न केल्यास वरिष्ठ कार्यालयाकडूनच विज पुरवठा खंडीत केला जात आहे. त्यामुळे सुर्यघर योजना फसवी? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
आयोजित पत्रपरिषदेत जिल्हाध्यक्ष दिगंबर साठवणे, शिवम अग्रवाल,विनय बिसेन, वैभव मोरघडे, कौस्तुभ देवकते, विरेंद्र भैसारे, अजय बेकवार, पियुष तिवारी, विश्वनाथ मोरघडे, शशांक जैन, धर्मेंद्र हुमे, आशिष माखिजा, मयुर चौहान, गुणेंद्र लांजेवार, शुभम रहांगडाले, संजय पारधी, पंकज अग्रवाल, विनय बिसेन, मुबारक शेख, अमित जायस्वाल, अर्पित अग्रवाल, गिरीष कटरे, संजय शेंडे, रितेश खोटे, रितेश चौधरी यांच्यासह आदि व्हेंडर उपस्थित होते.
