गोंदिया- ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित व न्याय्य मागण्यांवर राज्य शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सकल ओबीसी महामोर्चा व ओबीसी अधिकार मंचाच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भातील निवेदन उपजिल्हाधिकारी मानसी पाटील यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर मागास (ओबीसी) बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांना पाठविण्यात आले.
निवेदनात राज्यात ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या समोर यावी यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय निधी, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणात १०० टक्के शिष्यवृत्ती, ओबीसी वसतिगृहांची प्रवेश प्रक्रिया तात्काळ सुरू करणे, तसेच महाज्योती संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून प्रशिक्षण योजनांमधील विद्यार्थी संख्येवरील कपात रद्द करून पूर्ववत लाभ देण्याची मागणीही करण्यात आली.
यावेळी उपजिल्हाधिकारी मानसी पाटील यांना निवेदन देताना खेमेंद्र कटरे, कैलाश भेलावे, सुनील भोंगाडे, निखिल बन्सोड, गौरव बिसेन, राजकुमार पटले, भुमेश शेंडे, नरेश परिहार, प्रेमलाल साठवणे, रवी भांडारकर, कमल हटवार आदी उपस्थित होते.
इशारा : मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन
ओबीसी समाजातील विद्यार्थी, शेतकरी आणि युवक आर्थिक व सामाजिक अडचणींना सामोरे जात आहेत. त्यामुळे शासनाने समाजाच्या न्याय्य मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने देण्यात आला.
