चित्रा कापसे/तिरोडा-प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांना एफ.बी.ओ. (Food Business Operator) नोंदणी परवाना बंधनकारक करू नये, तसेच मुख्याध्यापकांवर कोणतीही अतिरिक्त कायदेशीर अथवा प्रशासकीय जबाबदारी लादू नये, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन गोंदिया जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई यांना देण्यात आले.
जिल्हाध्यक्ष धनराज हूकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी संघटनेचे विदर्भ संघटन सचिव प्राचार्य डी. आर. गिरीपुंजे, जिल्हा कार्याध्यक्ष अशोक बिसेन, संदीप मांढरे, माजी जिल्हाध्यक्ष डी. आर. पटले, विदर्भ महिला प्रतिनिधी रजिया शेख, विदर्भ प्रतिनिधी दिनेश बहेकार, एम. आर. राऊत, एम. एम. मेश्राम, एस. डी. बघेले, आय. व्ही. गभने, विनोद गिरीपुंजे, एम. यू. ठाकूर, आर. वाय. कटरे, आर. एच. तनवाणी, महेंद्र मेश्राम, पी. सी. रहांगडाले, सी. सी. वाघाडे, एस. आर. रहांगडाले आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्याध्यापक संघाने भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, मुख्याध्यापक हे अन्न व्यवसाय करणारे व्यावसायिक किंवा अन्न व्यवसायाचे संचालक नसून शैक्षणिक संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. त्यामुळे शाळांना अन्न व्यवसायिकांच्या कक्षेत आणून एफबीओ नोंदणी परवाना घेण्याची सक्ती करणे योग्य नाही.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील शाळांना एफबीओ नोंदणी परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात येऊ नये, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या 28 जुलै 2026 रोजीच्या आदेशातील शाळांना लागू होणाऱ्या तरतुदींचा पुनर्विचार करून शाळांना त्यातून वगळण्यात यावे, तसेच शासनामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याची गुणवत्ता व सुरक्षितता तपासण्यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र व प्रभावी यंत्रणा निर्माण करावी, या मागण्यांचा समावेश आहे.
तसेच मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर कोणतीही अतिरिक्त कायदेशीर किंवा प्रशासकीय जबाबदारी लागू करू नये, शालेय शिक्षण विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन या विषयावर स्पष्ट शासन निर्णय अथवा परिपत्रक निर्गमित करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजना ही शासनाची कल्याणकारी योजना असल्याने तिच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय जबाबदाऱ्या संबंधित शासकीय यंत्रणांमध्ये स्पष्टपणे निश्चित कराव्यात, अशी भूमिका मुख्याध्यापक संघाने निवेदनातून मांडली.दरम्यान, यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध शैक्षणिक व प्रशासकीय समस्यांवरही चर्चा केली. शिक्षणाधिकारी सुधीर महामुनी यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत त्यावर आवश्यक मार्गदर्शन केले तसेच योग्य तो उपाय करण्याचे आश्वासन दिले.
