* जळगाव येथील ग्रामसेवक प्रल्हाद पाटील यांच्या मृत्यूनंतर जिल्ह्यात तीव्र संताप
* ३०० हून अधिक अधिकारी आंदोलनात सामील; जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन
गोंदिया : बदलत्या डिजिटल युगाचा विचार करता ग्रामसभांची संख्या मर्यादित करून वर्षातून केवळ एकच संवैधानिक ग्रामसभा घेण्यात यावी, ऐन वेळच्या विषयांवर कायदेशीर बंदी घालावी आणि प्रत्येक ग्रामसभेला विनामूल्य व अनिवार्य पोलीस बंदोबस्त देण्यात यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी आज महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन (डीएनए १३६) जिल्हा शाखा, गोंदियाच्या वतीने गोंदिया जिल्हा परिषदेसमोर भव्य धरणे आंदोलन व मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात जिल्ह्यातील तब्बल ३०० हून अधिक नियमित व कंत्राटी ग्रामपंचायत अधिकारी आणि महिला भगिनींनी एकत्र येत प्रशासकीय अन्यायाविरुद्ध एल्गार पुकारला.
जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील शिवरे येथे ग्रामसभेत शासकीय कर्तव्य बजावत असताना ग्रामसेवक श्री. प्रल्हाद पाटील यांच्यावर काही समाजकंटकांकडून अमानुष मारहाण करण्यात आली, ज्यामध्ये त्यांचा अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाला. या संतापजनक कृत्याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी संपूर्ण राज्यभर एकाच दिवशी हे आंदोलन आयोजित केले आहे. या घटनेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड भीतीचे व मानसिक तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, या पार्श्वभूमीवर आज संबंधित विभागाची रीतसर पूर्वपरवानगी घेऊन अत्यंत शांततापूर्ण व कायदेशीर मार्गाने हे भव्य आंदोलन छेडण्यात आले.जिल्हा परिषद कार्यालय गोंदिया समोर जाहीर सभेने आंदोलनाची सुरुवात झाली. या सभेमध्ये सर्व तालुक्यांचे अध्यक्ष आणि सचिवांनी आपली रोखठोक मते मांडली.
यावेळी मार्गदर्शन करताना जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांनी ग्रामीण भागातील सद्यस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “आज ग्रामीण भागात काम करताना ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षा पूर्णपणे धोक्यात आली आहे. डिजिटल युगामध्ये शासकीय योजनांचा प्रचार करण्यासाठी आधुनिक साधने व लाभार्थी निवडीसाठी पारदर्शक ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध असतानाही, केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने ग्रामसभेत ऐन वेळी ५ वर्षांचे जुने जमाखर्च मागून लोकप्रतिनिधी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेबाह्य दबाव निर्माण केला जातो. ही विपरीत परिस्थिति आता सहन करण्याच्या पलीकडे गेली आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कायदेशीर व पोलीस संरक्षण दिले पाहिजे.”
या जाहीर सभेच्या सांगतेनंतर जिल्हा परिषद कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया या मार्गान भव्य निषेध मोर्चा काढण्यात आला. आंदोलन संपल्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी, गोंदिया आणि मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्या माध्यमातून राज्याचे ग्रामविकास मंत्री मा. ना. श्री. जयकुमार गोरे साहेब आणि प्रधान सचिव यांना मागण्यांचे अधिकृत निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनातील मुख्य मागण्या:
१. कायदा दुरुस्ती करून वर्षातून केवळ एकच मुख्य संवैधानिक ग्रामसभा घेण्यात यावी व उर्वरित सभा केवळ विशेष शासन निर्णयानुसारच घ्याव्यात.
२. ग्रामसभेत ऐन वेळेवर नको ते विषय मांडून दबाव आणण्याच्या प्रकारांवर कायदेशीर बंदी घालावी.
३. नियमित जमाखर्च सादर होत असताना, ऐन वेळी मागील ५ वर्षांचे जमाखर्च मागण्याच्या जाचक पद्धतीवर मर्यादा आणावी.
४. प्रत्येक ग्रामसभेला पोलिसांचा बंदोबस्त अनिवार्य (Compulsory) आणि संपूर्णपणे विनामूल्य (निशुल्क) देण्यात यावा.
या भव्य आंदोलनात संघटनेचे मुख्य नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन व जिल्हा सरचिटणीस कुलदिप कापगते यांनी केले. आंदोलनात लीलाधर पाथोड़े निमंत्रण मध्य वर्ती सरकारी कर्मचारी महासंघ पी जी शहारे जिल्हा परिषद महासंघ रमेश नामपल्लीवार युनियनच्या अधिकृत कार्यकारिणीतील खालील सर्व प्रमुख पदाधिकारी अग्रभागी उपस्थित होते: सचिन कुथे – उपाध्यक्ष (देवरी)सौ. भारती वाघमारे – उपाध्यक्ष (महिला) (सालेकसा) शैलेष परिहार – कोषाध्यक्ष (तिरोडा) योगेश रूद्रकार – सहसचिव (गोरेगांव)योगराज बिसेन – राज्य समन्वयक (गोंदिया)सौ. रजनी शहारे – कार्यकारिणी सदस्य (सडक/अर्जुनी) रामेश्वर जमईवार – प्रसिध्दी प्रमुख (गोंदिया रितेश शहारे – जिल्हा संघटक (सालेकसा) सुरेश वाघमारे – जिल्हा संघटक (गोंदिया) टिकाराम जनबंधु – जिल्हा संघटक (अर्जुनी/मोरगांव) प्रदिप ठाकरे – कायदे सल्लागार (गोंदिया)किशोर आचले – कायदे सल्लागार (अर्जुनी/मोरगांव)नरेंद्र गोमाशे – जिल्हा निमंत्रक (डी.सी.पी.एस.) (अर्जुनी/मोरगांव)कु. नम्रता रंगारी – जिल्हा निमंत्रक (डी.सी.पी.एस.) (गोरेगांव)या सर्व प्रमुख जिल्हा पदाधिकाऱ्यांसह सर्व तालुक्यांचे अध्यक्ष, सचिव, नियमित व कंत्राटी ग्रामपंचायत अधिकारी आणि महिला कर्मचारी मोठ्या संख्येने फलक हाती घेऊन पूर्ण शिस्तीत सहभागी झाले होते. मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण राज्यात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
