गोंदिया,दि.03(खेमेंद्र कटरे) – महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाचे साक्षीदार असणाऱ्या गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य राखण्यासाठी नव्या सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गड-किल्ल्यांवर दारू पिऊन धिंगाणा घातला, गैरवर्तन केले तर थेट तुरुंगात रवानगी करण्याचा आदेशच गृह खात्याने काढला. त्याची जबाबदारी पाेलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क या खात्यांना देण्यात आली आहे. असा अपराध सिद्ध झाल्यास ६ महिन्यांचा सश्रम कारावास आणि १० हजार रुपये दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
दि. १ फेब्रुवारीला त्याचा आदेश राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला. या आदेशात तळीरामांना समाजकंटक असे म्हटले आहे. म्हणजेच असा प्रकरणात दारूबंदी कायदा आणि पुरातन वास्तूंचे नुकसान अशा दाेन्ही कायद्यांतील तरतुदीनुसार कारवाई हाेईल. या कारवाईचा इशारा देणारा फलक प्रत्येक गड-किल्ल्याच्या दर्शनी भागात लावण्याचे आदेशही गृह खात्याने दिले आहेत. त्यात गैरवर्तन म्हणजे काय? हे स्पष्ट करून शिक्षेची सूचना स्पष्टपणे मांडण्यास सांगितले. शहर आणि जिल्ह्यातील पाेलिस यंत्रणांनी तातडीने या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यात म्हटले आहे. या आदेशामुळे गड-किल्ल्यांवर आता नशा आणणारे पदार्थ तर नेता येणार नाहीतच, परंतु असे पदार्थ जवळ बाळगणे हादेखील गुन्हाच ठरणार आहे. याबाबतच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे आल्या हाेत्या. त्यांची गंभीर दखल घेत गृह खात्याने थेट कारवाईचे हे पाऊल उचलले.
दारू दुकाने, परमिट रूम चालवणाऱ्या हॉटेल्सना थोर महापुरुषांची नावे किंवा गड-किल्ल्यांची नावे देता येणार नाहीत, ज्यांनी दिले त्यांनी तातडीने असे फलक हटवावेत, असे आदेश मागच्या भाजप सरकारने दिले होते, परंतु त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. याबाबत तीन वर्षांपूर्वी विधिमंडळात जोरदार चर्चा झाली होती. त्यावर तत्कालीन उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अशी नावे बदलण्याचा आदेश दिलाच आणि अशा नावांनी दारू विकणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्याचे परिपत्रकही निघाले. परंतु पुढे काहीच झालेले नाही.
