गोंदिया दि. 27 :-: राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने १४ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रित निवडणूक कार्यक्रमानुसार प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहिर करण्यात आला. या निवडणूक कार्यक्रमावर आदिवासी गोवारी समाज संघटनेच्या आक्षेप घेण्यात आला असून प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीत समाजाला वगळल्याची भावना आदिवासी गोवारी समाज बांधवांमध्ये आहे. याकरीता समाज संघटनेच्या वतीने राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्तांना निवेदन देवून न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणार्‍या ८ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतिचा सुधारित कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून २८ फेब्रुवारी ते ३ एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहिर केलेल्या कार्यक्रमानुसार प्रारुप प्रभाग रचना आरक्षणासह २८ फेब्रुवारी रोजी प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणासह आयुक्ताकडे सादर करावयाचे आहे. तसेच ५ मार्च रोजी रचनेच्या प्रस्तावाला विभागीय आयुक्त मान्यता देणार आहेत. आरक्षण सोडतीची सुचना नागरिकांपर्यंत जावी, यासाठी ९ मार्च रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना प्रसिद्धी करावयाची आहे. उपरोक्त कार्यक्रम सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारीत आहे. ग्रामीण लोकसंख्येनुसार जिल्हा परिषदेची एकूण सदस्य संख्या निश्चित केलेली आहे. परंतु, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांचे आदेशानुसार गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. आणि उपरोक्त राज्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२० मध्ये आदिवासी गोवारी जमातीची गणना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हेतु परस्पर आरक्षणातून डावलण्यात आल्याची भावना गोवारी समाज बांधवांमध्ये आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेवून निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करण्यापूर्वी आदिवासी गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे व त्यानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करण्यात यावा, अशी मागणी गोंड-गोवारी आदिवासी समाजाचे शहर अध्यक्ष सुशिल राऊत यांनी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
