मुंबई, दि. 14 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुर्ली-घोणसरी प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन ग्रामपंचायत करून गावाचा विकास करण्यात येईल. तसेच कमी लोकसंख्या असलेल्या भागाची ग्रामपंचायत करून तेथील लोकांना सुविधा देण्यासंदर्भात धोरणाची तातडीने राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुर्ली-घोणसरी प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन ग्रामपंचायतीसह नागरी सुविधा देण्याबाबत सदस्य नितेश राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना श्री.मुश्रीफ बोलत होते.ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, प्रकल्पग्रस्त वसाहती नागरी सुविधा जलसंपदा विभाग पूर्ण करते. नव्याने होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात येणार आहे. ३५० लोकसंख्येचे प्रकल्पग्रस्त वसाहती असतात. मात्र, ग्रामपंचायत होण्यासाठी दोन हजार लोकसंख्या असणे गरजेचे असल्याने ही अट शिथील करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. यासदंर्भात राज्यव्यापी धोरण राबविण्यात येईल. कुर्ली गावाची ग्रामपंचायत करून विकास करण्यात येईल अशी माहितीही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.
याचबरोबर सदस्य वैभव नाईक यांनी मौजे – वारेली – कातळवाडी स्वतंत्र ग्रामपंचायती संदर्भात उपस्थित केलेल्या उपप्रश्नास उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, आदिवासी व तांडा या भागांसाठी किंवा दोन गावात जर तीन किमी पेक्षा जास्त अंतर असेल तर त्या भागाकरिता किमान लोकसंख्या एक हजार असणे आवश्यक आहे. मात्र, डोंगराळ भागासाठी वेगळे धोरण करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
