माजी मंत्री बडोले यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांना दिले निवेदन
अर्जुनी मोर. – महाराष्ट्र राज्यातील पुनर्वसित बंगाली बांधवांचे नमोशूद्र पौड्र,पौड्रक्षत्रीय राजवंशी या उपजातींना पूर्ववत जातीचे सवलती सुरू कराव्या ,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था मार्फत पूर्ण झालेल्या सर्वेक्षणाचे अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात यावे ,बंगाली पुनर्वसित आर्थिक दुर्बल घटकांचे( EWS ) प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यासाठी माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांची मंत्रालयात भेट घेऊन निवेदन दिले.
महाराष्ट्र राज्यात गडचिरोली, गोंदिया ,चंद्रपूर जिल्ह्यात बंगाली बांधवांना सण 1964 ते 1971 पर्यंत केंद्र सरकारकडून पुनर्वसन देण्यात आले, केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र शासनातर्फे सन 1964 ते 1981 पर्यंत नमोशूद्र, पौड्र , पौड्रछत्रिय ,राजवंशी या उपजातींना संविधानाने (अनु. जाती) आदेश 1950 (भाग 1) अधिनियम व आदेशानुसार अनुसूचित जातीचे सवलत मिळत होती. नंतर सन 1981 मध्ये केंद्र शासनाचे पुनर्वसन विभागाने राज्य शासनाकडे हस्तांतरण केले. तेव्हापासून शासनाकडून बंगाली बांधवांना अनु .जातीचे सवलत देणे बंद केले, कारण की राज्य शासनाने अनु .जातीचे यादीमध्ये नमोशूद्र,पौड्र, पौड्रछत्रिय ,राजवंशी यांचा समावेश नाही .परंतु भारतात पुनर्वसन करण्यात आलेल्या ओडिसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल ,मिझोरम, अंदमान मणिपूर अशा आठ राज्यांमध्ये या उपजातींना सतत अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत आहेत. त्याबाबतचा पाठपुरावा समितीतर्फे निवेदनाद्वारे केंद्र शासनाचे सामाजिक न्याय विभागाकडे वारंवार करण्यात आले .तेव्हा सामाजिक न्याय विभागाने आदेश क्रमांक 2016/132001- एस.सी. डी( आर- आय सी एल एल) तारीख 7 -10 -2003 अन्वये राज्य शासन नमोशूद्र, पौड्र , पौड्रछत्रिय, राजवंशी या जातीचा सर्वेक्षण करून सवलत सुरू करण्याचे निर्देश दिले. परंतु त्या आदेशाचे राज्य शासनातर्फे कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. तसेच महाराष्ट्र शासनाचे आदेशानव्हे मार्च 2018 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थामार्फत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले परंतु अजून पर्यंत योग्य कारवाई करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारकडे सुद्धा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला नाही. परिणामीनुसार बंगाली बांधवांचे अजून शैक्षणिक सामाजिक तथा आर्थिक विकास झालेला नाही. एखाद्या जातीचे लोक देश तथा राज्य बदलत असते किंवा स्थानांतरण झाले तेव्हा त्यांचे जात बदलत नसते. म्हणून बंगाली बांधवांचे नमोशूद्र, पौड्र, पौड्रछत्रिय, राजवंशी या उपजातींना राज्याचे अनु. जातीचे यादीमध्ये समाविष्ट करून पूर्ववत करून जातीचे सवलत देण्यात यावे जेणेकरून बंगाली बांधवांचे शैक्षणिक आर्थिक तसेच सामाजिक विकास होण्यास योग्य मदत होईल.
बंगाली पुनर्वसित बांधवांना आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्र देण्यात यावे
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक राआभो 2019 /प्र. क्र. 31 /16 अ दिनांक 12 फेब्रुवारी 2019 या शासन निर्णयानुसार 13 ऑक्टोबर 1967 रोजी किंवा त्यापूर्वीचे रहिवासी असणे आवश्यक राहील. परंतु यांचे आजोबा वगैरे हे निर्वासित असून सण 1970 मध्ये अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील दिनकरनगर येथे निर्वासित झाले आहेत. त्या अगोदरचे कसल्याही प्रकारचे दस्तावेज त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. ( इ डब्लू एस) आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षणात फायदा होत नसेल तर शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभापासून ते वंचित राहतात, गोंदिया जिल्ह्यात व गडचिरोली जिल्ह्यात पंधरा हजार लोकसंख्येने बंगाली बांधव आहेत. सदर नागरिक हे निर्वासित म्हणून आले असल्याने व 1967 नंतर बहुतांश नागरिक महाराष्ट्रात आले असल्याने व खुल्या प्रवर्गात मोडत असल्याने ते आर्थिक दुर्बल घटक लाभापासून वंचित राहू शकतात .त्यामुळे सदर नागरिकांसाठी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून 13 ऑक्टोंबर 1967 वा त्यापूर्वीचा महाराष्ट्रातील रहिवासी अट शिथिल केल्यास ते आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील.असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
