
गोरेगांव,दि.09ः ग्राम पंचायत कर्मचारी यूनियन की ओर से मांग की गई थी कि ग्रापं कर्मियों को सुधारित वेतन लागू किया जाए। प्रलंबित मांग मंजूर होने की जानकारी गोंदिया जिला सचिव छगनलाल अग्रेल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। इस संदर्भ में बताया गया है कि ग्राम पंचायत कर्मचारियों को 1 जून 2000 से न्यूनतम वेतन लागू किया गया था। शासन निर्णय के अनुसार 5 वर्षों में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन कामगार विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन लागू करने में देरी की गई। न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। इस तरह की मांग को लेकर महाराष्ट्र राÓय ग्राम पंचायत कर्मचारी यूनियन द्वारा अनेकों बार आंदोलन कर ज्ञापन सौंपे गए। इस विषय को लेकर कर्मचारी यूनियन के राÓय अध्यक्ष विलास कुमरवाड़ व राÓय महासचिव गिरीश दाभाड़कर ने सलाहकार मंडल के अध्यक्ष रघुनाथ पुचिक व मंत्री ब’चु कडू के समक्ष विषय रखा। जिस पर 6 अगस्त को मंत्री दिलीप वलसे पाटील के कक्ष में सभा का आयोजन किया गया था। जिसमें निर्णय लिया गया कि सुधारित न्यूनतम वेतन 11 हजार 625 से 14 हजार 125 रुपए को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय का लाभ राÓय के 60 हजार ग्राम पंचायत कर्मचारियों को मिलेगा। इस तरह की जानकारी जिलाध्यक्ष धनराज तुमसरे, जिला सचिव छगनलाल अग्रेल, माधव सेवतकर, मुन्ना मेश्राम, सुनील भेलावे, मनोहर मेश्राम, नरेंद्र टेंभुरकर, धनराज कालसर्पे आदि ने दी है।





